Sanjay Raut | (Photo Credit - Twitter)

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (Shiv Sena- Uddhav Balasaheb Thackeray) पक्षाचे प्रवक्ते, खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ झाली आहे. संजय राऊत यांची न्यायालयीन कोठडी मुंबईतील विशेष पीएमएलए कोर्टाकडून 14 दिवसांनी वाढविण्यात आली. दरम्यान, त्यांना जामीन मिळणार किंवा नाही याबाबत न्यायालय 9 नोव्हेंबर रोजी निकाल देणार आहे. संजय राऊत यांनी दाखल केलेल्या जामीन याचिकेवर (Sanjay Raut Bail Plea) न्यायालय हा निकाल देणार आहे. संजय राऊत यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate) अटक केल्यानंतर ते ईडी (ED) कोठडीत होते. नंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडी मिळाली. त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत या आधी अनेक वेळा वाढ करण्यात आली आहे.

संजय राऊत यांची न्यायालयीन कोठडी या आधी 21 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत 2 नोव्हेंबर पर्यंत वाढविण्यात आली. त्यामुळे राऊत यांची दसरा आणि दिवाळी कोठडीतच गेली. आज त्यांच्या कोठडीची मुदत संपत होती. त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. तेव्हा न्यायालयाने त्यांच्या कोठडीत 14 दिवसांनी वाढ करण्यात आली. (हे ही वाचा:- Sushma Andhare: राज ठाकरेंचं पत्र म्हणजे भाजपची स्क्रिप्ट, शिवसेना नेत्या सुष्मा अंधारेंचा भाजपसह मनसेला खोचक टोला)

काय आहे प्रकरण?

संजय राऊत यांना मुंबईतल गोरेगाव परिसरातील पत्रा चाळ जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाकडून 31 जुलै रोजी अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते कोठडीतच आहेत. सुरुवातीला ते ईडी कोठडीत होते. नंतर त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली. सध्या त्यांनी जामीनासाठी अर्ज केला आहे. याच अर्जावर न्यायालय 9 नोव्हेंबर रोजी निकाल देणार आहे.

काय आहे पत्रा चाळ प्रकरण?

गोरेगाव परिसरातील पत्रा चाळ ही बैठ्या घरांची वसाहत आहे. या चाळीत राहात असलेल्या 672 कुटुंबांचा पुनर्विकास करण्याचे काम चाळीतील रहिवाशांनी ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’ या कंपनीस दिले होते. ही घरे म्हाडाची असल्याने त्याला म्हाडाकडून पूर्वपरवानगी मिळणे आवश्यक होते. रहिवाशांचे म्हणने ऐकल्यावर म्हाडानेही त्यांना सहमती दर्शवली. तसेच, विकासक आणि सोसायटीसमवेत करारनामा केला. या करारानुसार या रहिवाशांचे पुनर्वसन केल्यावर उर्वरीत जागेत आणि मालमत्तेत विकासक आणि म्हाडा यांचा समान हिस्सा राहणार होता. मात्र, म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमताने जमीनिची मोजणीच मुळात कमी केली. त्यामुळे विकासकास तब्बल 414 रुपयांचा फायदा झाला, असा आक्षेप लेखापरिश्रण विभागाने घेतला आणि तिथूनच या प्रकरणाची सुरुवात झाली. प्रसारमाध्यमांतून पत्रा चाळ प्रकरण गाजले. राजकीय वर्तुळातून आरोप प्रत्यारोप झाले.

पत्रा चाळ प्रकरणात या आधीही झाली आहे कारवाई

दरम्यान, या एकूण पत्राचाळ प्रकरणावरच तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी (देवेंद्र फडणवीस) म्हाडाला चांगलेच सुनावत ताशेरे ओढले. या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या संबंधित अभियंत्याला निलंबीत करण्यात आले. नंतर मुदत संपताच विकासकालाही (मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स) हटविण्यात आले. परंतू, पुनर्वसनाधीन असलेल्या सदनिका अद्याप बांधल्याच जायच्या होत्या. तोवरच विकासकाला त्याने बांधलेल्या सदनिकांची विक्री करण्याची परवानगी देण्यात आली. ही परवानगी दिलेल्या सनदी अधिकाऱ्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे रहिवाशांना मोठ्या प्रमाणाव फटका बसला. रहिवाशांना हक्काचे घर तर गमवावे लागलेच. परंतू, विकासकाकडून भाडेही मिळाले नाही.

पत्रा चाळ प्रकरणात नेमका आरोप काय?

  • पत्रा चाळ परिसराचे मूळ क्षेत्रफळ- 1,93,599 चौरस मिटर

  • विकास करारनाम्यात दर्शवलेले क्षेत्रफळ- 1,65,805 (म्हणजेच 27,794 चौ.मी. ने कमी)

  • करारानुसार म्हाडा आणि विकासकाला प्रत्येकी आर्धी आर्धी म्हणजेच 50-50% जागा वाट्याला येणार होती.

  • मोजणी कमी झाल्याने विकासकाला 13,897 चौरस मीटर (तीन एकर) जागेचा फायदा झाल्याचा आरोप.

  • विकासकाचा फायदा करुन दिले प्रकरणी कार्यकारी अभियंता एस. डी. महाजन निलंबित.

दरम्यान, हा गोंधळ इथेच थांबला नाही. पत्रा चाळ विकासकाने (मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स) आपण दिवाळखोरीत असल्याचा दावा केला. आपणास दिवाळखोर जाहीर करावे यासाठी त्याने ‘राष्ट्रीय कंपनी विधी लवादा’कडे अर्ज केला. या विकासकावर ‘युनियन बँक ऑफ इंडिया’चे कर्ज होते. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने लवादाने विकासकाला दिवाळखोर घोषीत केले. त्यामुळे रहिवाशांची घरे आणि जीव अद्यापही टांगणीलाच लागली आहेत.