Mumbai: 'इतरांना गुलामगिरीत अडकवून कल्याणकारी राज्यात स्वच्छता साधता येत नाही'; Bombay High Court ची BMC वर टीका, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण
Bombay High Court | (Photo Credits: ANI)

कल्याणकारी राज्यात नागरिकांच्या एका विभागासाठी स्वच्छता (Cleanliness) ही इतरांना गुलाम (Slave) बनवून साध्य करता येत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) आपल्या 580 कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचारी घोषित करून त्यांना सर्व लाभ देण्याचे निर्देश देताना उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. औद्योगिक न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या बीएमसीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. बीएमसीला औद्योगिक न्यायाधिकरणाने 580 अस्थायी कर्मचाऱ्यांसाठी पदे निर्माण करण्याचे निर्देश दिले होते. या विरोधात बीएमसीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या 580 कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी घोषित करून त्यांना सर्व लाभ देण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने महापालिकेला दिले होते. 'कचरा वाहनतुक श्रमिक संघ' या कामगार संघटनेने त्यांच्या 580 सदस्यांना कायमस्वरूपी कर्मचारी करण्याची मागणी महापालिकेकडे केली होती. हे कामगार सार्वजनिक रस्ते स्वच्छ करणे आणि कचरा गोळा करणे आणि वाहून नेण्याचे काम करतात.

हे 580 कर्मचारी समाजातील उपेक्षित घटकातील असून त्यांना किमान सुविधाही उपलब्ध नसल्याचे युनियनने म्हटले आहे. तसेच, त्यापैकी काही 1996 पासून बीएमसीसोबत वैद्यकीय आणि आरोग्य विम्यासारखे कोणतेही फायदे न घेता काम करत आहेत. संघटनेच्या मागणीनंतर औद्योगिक न्यायाधिकरणाने बीएमसीला आदेश देत या लोकांना कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून घेण्यास सांगितले होते. (हेही वाचा: Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाला तातडीची स्थगिती देण्यास Bombay High Court चा नकार)

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बीएमसीची याचिका फेटाळताना म्हटले आहे की, औद्योगिक न्यायाधिकरणाचा आदेश बाजूला ठेवणे ही न्यायाची फसवणूक होईल. कल्याणकारी राज्यात, नागरिकांच्या एका विभागाची स्वच्छता इतरांना ‘गुलामगिरी’त ढकलून साध्य करता येत नाही. शहर ज्या पायावर काम करते त्याला आधार देण्याचे काम हे 580 कामगार करतात. हे बाब मान्य करून या कामगारांना कायमस्वरूपी कार्यकाळाचे स्थैर्य देण्याऐवजी, महापालिकेने आपल्या वर्चस्वाचा फायदा घेत समाजातील सर्वात खालच्या घटकाचे शोषण केले आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी गेल्या वर्षी 8 नोव्हेंबरला हा निर्णय दिला होता, मात्र, बुधवारी त्याची सविस्तर प्रत उपलब्ध करून देण्यात आली.