QuickLY
Socially
मुंबईमध्ये (Mumbai) उघड्या मॅनहोल्समुळे (Open Manhole) पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करत, मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, उघड्या मॅनहोल्समुळे मृत्यू झाल्यास बृहन्मुंबई मुंबई कॉर्पोरेशनचे (BMC) संबंधित अधिकारी जबाबदार असतील. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीचा मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्यास, न्यायालय पीडित व्यक्तीला नुकसान भरपाईसाठी दिवाणी दावा दाखल करण्यास सांगू शकत नाही.
कोर्टाने नमूद केले की, बीएमसी चांगले काम करत आहे परंतु, जर का एकाही नागरिकाचे नुकसान झाले तर महापालिकेला जबाबदार धरले जाईल. कोर्टाने नमूद केले, ‘आम्ही बीएमसीचे कौतुक करतो पण मॅनहोल उघडले असले आणि कोणी खाली पडले तर काय होईल?. अशा परिस्थितीत, आम्ही पीडित व्यक्तीला दिवाणी खटला सुरू करण्यास सांगणार नाही, आम्ही म्हणू की तुमचे अधिकारी यासाठी जबाबदार आहेत.’
रस्ते दुरुस्त करण्याच्या जनहित याचिकेवरील (पीआयएल) न्यायालयाच्या 2018 च्या निकालाचे राज्यातील महापालिकांनी जाणीवपूर्वक पालन न केल्याबद्दल अधिवक्ता रुजू ठक्कर यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. बीएमसीचे वकील अनिल साखरे यांनी न्यायाधीशांना सांगितले की, ते उघड्या मॅनहोल्सचा मुद्दा युद्धपातळीवर सोडवत आहेत आणि सर्व मॅनहोल्स झाकले जातील याची खात्री करत आहेत. (हेही वाचा: 'अचानक झालेल्या भांडणात एखाद्याला धावत्या ट्रेनमधून बाहेर ढकलणे हा हत्येचा प्रयत्न नाही': Bombay High Court चा मोठा निर्णय)
सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीशांनी नागरी संस्थेने तंत्रज्ञान वापरावे आणि उघड्या मॅनहोल्सच्या दीर्घकालीन समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा असे सुचवले. यासाठी सेन्सर्सचा वापर केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे कोणी मॅनहोल काढण्याचा प्रयत्न केल्यास अलार्म सुरु होईल. महापालिकेने दावा केला की, त्यांनी मॅनहोल वेळोवेळी झाकली आहेत परंतु त्यांची कव्हर चोरट्यांनी चोरली आहेत.
कॉर्पोरेशनला या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी मानक ऑपरेशन प्रक्रिया करण्यास सांगून, न्यायाधीशांनी पुढे सुचवले की मॅनहोलच्या कव्हरच्या खाली लोखंडी ग्रिल स्थापित केले जाऊ शकतात. हायकोर्टाने हे प्रकरण 19 डिसेंबरला सुनावणीसाठी ठेवले आहे.
