Mumbai: आगामी नागरी निवडणुकांपूर्वी BMC ची मोठी कारवाई; भ्रष्टाचाराप्रकरणी 55 कर्मचारी बडतर्फ, तर 134 लोक निलंबित
2018 पासून, एसीबीने एकूण 395 प्रकरणांच्या चौकशीसाठी मंजुरी मागितली होती, परंतु 359 प्रकरणांमध्ये, सखोल चौकशीनंतर, असे आढळून आले की त्या तक्रारी निराधार होत्या. यातील 18 प्रकरणांमध्ये, सध्या नागरी स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे.
आगामी नागरी निवडणुकांपूर्वी भारतातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत नागरी संस्था समजल्या जाणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकाने (BMC) भ्रष्टाचाराप्रकरणी 55 कर्मचार्‍यांना बडतर्फ केले आहे. यासोबतच लाच आणि इतर गुन्ह्यांसाठी आणखी 134 लोकांना निलंबित केले आहे. एका अधिकाऱ्याने मंगळवारी याबाबत माहिती दिली. बीएमसी आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी मंजूर केल्यानुसार, भ्रष्टाचाराबाबत न्यायालयीन कारवाईनंतर विविध स्तरावरील 55 कर्मचारी दोषी आढळले आहेत आणि त्यानुसार त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे.
आपल्या नोकऱ्या गमावण्याव्यतिरिक्त, हे कर्मचारी पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी सारखे इतर सर्व फायदे गमावतील आणि त्याहूनही वाईट म्हणजे, या लोकांना भविष्यात कोणत्याही सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करण्यापासून कायमचे वर्जित केले जाईल. एखाद्या सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्याला बडतर्फ करणे ही सर्वात कठोर शिक्षा मानली जाते. आणखी 53 कर्मचाऱ्यांवर लाच घेतल्याचे गुन्हे दाखल आहेत, तर 81 कर्मचाऱ्यांवर पोलिसांकडून इतर किरकोळ किंवा गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
बीएमसीने अशा 134 कर्मचार्‍यांनाही त्यांच्या सेवेतून अज्ञात कालावधीसाठी निलंबित केले आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर हजर राहण्यापासून प्रतिबंधित केले असून, त्यांना केले जाते आणि इतर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. बीएमसीने म्हटले आहे की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) दाखल केलेल्या 142 प्रकरणांमध्ये एकूण 200 नागरी कर्मचारी अडकले आहेत आणि त्यापैकी 105 प्रकरणांमध्ये, नागरी संस्थेने एसीबीला खटले दाखल करण्यासाठी 'प्री-प्रोसिक्युशन मंजूरी' दिली आहे.
उर्वरित 37 तक्रारींपैकी 30 विभागांकडून चौकशी सुरू असून, अजून तरी एसीबीने त्याबाबत बीएमसीकडून कोणतीही मंजुरी मागितलेली नाही. यामधील 7 प्रकरणांपैकी 4 प्रकरणांमध्ये एसीबीला मंजुरी देण्यात आली असून अन्य 3 प्रकरणांसाठी प्रक्रिया सुरू आहे. सर्व लेखी तक्रारी बीएमसीच्या विविध विभागांकडून आवश्यक कारवाईसाठी हाताळल्या जात आहेत. (हेही वाचा: Mumbai: रस्ता रुंदीकरणासाठी 30 झाडे तोडण्याच्या बीएमसीच्या प्रस्तावाला माटुंगा पूर्वेतील रहिवाशांचा विरोध)
दरम्यान, 2018 पासून, एसीबीने एकूण 395 प्रकरणांच्या चौकशीसाठी मंजुरी मागितली होती, परंतु 359 प्रकरणांमध्ये, सखोल चौकशीनंतर, असे आढळून आले की त्या तक्रारी निराधार होत्या. यातील 18 प्रकरणांमध्ये, सध्या नागरी स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे, परंतु त्यापैकी 14 प्रकरणांमध्ये प्रथमदर्शनी पुरावे आढळले नाहीत आणि उर्वरित 4 प्रकरणांमध्ये सध्या संबंधित विभागांकडून आरोपी कर्मचार्‍यांवर कारवाई केली जात आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 31, 2023 07:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
