QuickLY
Socially
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाने तीन सदस्यीय समितीने सादर केलेला अहवाल स्वीकारला, ज्यामध्ये नामुडे केले आहे की, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (MSRTC) राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण आणि तेथील कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून स्वीकारणे व्यावहारिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या शक्य नाही. फ्री प्रेस जर्नलने दिलेल्या वृत्तानुसार, 4 मार्च रोजी राज्य विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालात, महामंडळाचा स्वतंत्र दर्जा कायम ठेवताना, एमएसआरटीसीच्या कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याची केलेली मागणी नाकारण्याची शिफारस केली होती. .
या समितीने आपल्या अहवालात कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळावे यासाठी सरकारने पुढील चार वर्षांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची शिफारस केली आहे. समितीने पुढे सांगितले की, निर्दिष्ट कालावधीनंतर एमएसआरटीसीच्या आर्थिक स्थितीचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे आणि आर्थिक सहाय्याबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. या समितीमध्ये अतिरिक्त मुख्य सचिव (वाहतूक) आशिष कुमार सिंग, एसीएस (वित्त) मनोज सौनिक आणि नुकतेच निवृत्त झालेले मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती यांचा समावेश होता.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये एसटी महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांनी सुरू केलेला संप राज्य सरकारने वारंवार आवाहन करूनही आणि संप करणार्‍या कर्मचार्‍यांचे निलंबन आणि कार्यकाल संपवूनही अद्याप मागे घेतलेला नाही. या पार्श्वभुमीवर मंत्रिमंडळाचे पाऊल महत्त्वाचे आहे. सरकारने यापूर्वी कामगारांच्या वेतनात वाढ आणि इतर अनेक फायदे जाहीर केले होते. 25 मार्च पर्यंत सुरू असलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्यापूर्वी परिवहन मंत्री अनिल परब हे राज्य सरकारच्या वतीने निवेदन करतील अशी अपेक्षा आहे. (हेही वाचा: केंद्र सरकारनं कोकण रेल्वेला 380 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केल्याचं रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची लोकसभेत माहिती)
काल मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, संपावर गेलेल्या एमएसआरटीसी कामगारांच्या आत्महत्या हा त्यांच्या समस्यांवरील उपाय नाही. तसेच न्यायालयाने यावेळी आंदोलन करणार्‍या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकारचा निर्णय होईपर्यंत पुन्हा कामावर रुजू होण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर एका दिवसांनी हा मंत्रिमंडळाचा निर्णय समोर आला आहे.
