शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी रविवारी सांगितले की, केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी (Pralhad Joshi) यांनी सोमवारी सकाळी  10 वाजता त्यांना आणि काँग्रेससह चार राजकीय पक्षांना बैठकीसाठी बोलावले आहे.  ते म्हणाले की तृणमूल काँग्रेस (TMC), सीपीआय (CPI) देखील संसदेच्या ग्रंथालयाच्या इमारतीत होणाऱ्या बैठकीत बोलावण्यात आले आहे. ज्यांचे राज्यसभा सदस्य निलंबित करण्यात आले आहेत. सरकारने बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थित राहण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी सकाळी विरोधी पक्षांची बैठक होणार असल्याचे ते म्हणाले. राज्यसभेच्या निलंबित 12 खासदारांमध्ये शिवसेनेचेही दोन सदस्य आहेत.

खासदारांच्या निलंबनामुळे 29 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनापासून अद्यापही गोंधळ सुरूच आहे. वेळापत्रकानुसार सध्याचे हिवाळी अधिवेशन 23 डिसेंबरला संपणार आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यसभेत काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या 12 सदस्यांना उर्वरित सत्रासाठी निलंबित करण्यात आले.

खासदारांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी करत काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि इतर अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी गेल्या आठवड्यात मोर्चा काढला आणि सरकार विरोधकांचा आवाज दाबत असल्याचा आरोप केला. विरोधी पक्षनेत्यांनी महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यापासून ते संसद संकुलातील विजय चौकापर्यंत मोर्चा काढला. हेही वाचा Beed: बीडमध्ये स्थानिक निवडणुकीपूर्वी मुंडे कुटुंबात शाब्दिक चकमक, निवडणुका तोंडावर आल्यावर ऊसतोड कामगारांच्या हिताची आठवण होते, मंत्री धनंजय मुंडेंचे वक्तव्य

या मार्चनंतर राहुल गांधी मीडियाला म्हणाले, खासदारांचे निलंबन होऊन 14 दिवस झाले आहेत. विरोधकांना सभागृहात कोणतीही चर्चा करायची असली तरी सरकार ती चर्चा होऊ देत नाही. विरोधी सदस्यांनी आवाज उठवला तर सरकार त्यांना धमकावून निलंबित करते. विरोधकांचा आवाज चिरडला जात आहे. ही लोकशाहीची हत्या आहे.

खासदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावरून झालेल्या गदारोळामुळे आणि कामकाज तहकूब झाल्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या आठवड्यात राज्यसभेची उत्पादकता कमी झाली असून या काळात केवळ 37.60 टक्के कामकाज झाले आहे. राज्यसभा सचिवालयाने नोंदवले की वारंवार व्यत्यय आल्याने पहिल्या तीन आठवड्यांसाठी सभागृहाची एकूण कार्यक्षमता 46.70 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली.  अधिकृत आकडेवारीनुसार, हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या 3 आठवड्यांच्या 15 बैठकांमध्ये, सभागृहाने 6 बैठकांसाठी दररोज एक तासापेक्षा कमी वेळ काम केले.