मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात सुनावणी (Photo Credits-File Image)

मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation)  याचिकांची सुनावणी घटनात्मक खंडपीठापुढे करण्यात यावी यासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात चर्चा झाली. दरम्यान यामध्ये आजही निकाल झाला नसून पुढील सुनावणी 28 ऑगस्ट दिवशी होईल अशी माहिती देण्यात आली आहे. दरम्यान आज कोर्टात महाराष्ट्र सरकारची बाजू ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगी (Mukul Rohatagi) यांनी मांडली असून पुढील सुनावणीच्या वेळीस राज्य शासनाचे वकील परमजितसिंग पटवालिया युक्तीवाद करतील अशी माहिती महाविकास आघाडीमधील नेते अशोक चव्हाण यांनी ट्वीटरच्या माध्यमातून दिली आहे.

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण 50% च्या पार गेलं आहे. त्यामुळे आता आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. सध्या मराठा आरक्षण प्रकरण केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेली आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची गरज असल्याचे मत महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणार्‍या मुकूल रोहतगी यांनी म्हटलं आहे. तर मराठा आरक्षण प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जायला हवं असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी देखील केला आहे.

अशोक चव्हाण ट्वीट  

महाऱाष्ट्रात 85% समाह हा मागास प्रवर्गातील आहे. त्यामुळे 50% पेक्षा अधिक आरक्षण जाणं आक्षेपार्ह असू नये. महाराष्ट्राबाहेर देशात इतर राज्यांमध्ये 60% पर्यंत आरक्षण गेले आहे. त्याचाही विचार मराठा आरक्षण प्रकरणात करायला हवा. जर राज्य घटनात्मक मार्गाने नव्या जातींना आरक्षण देत असेल तर आक्षेप कशाला? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे.

महाराष्ट्रामध्ये नोव्हेंबर 2018 साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारकडून सरकारी नोकरी आणि शिक्षण स्तरावर मराठा समाजाला स्वतंत्र वर्गातून 16% आरक्षण ( Maratha quota) देण्यात आले आहे. मात्र त्यानंतर या आरक्षणावर आक्षेप घेत याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडीचं राज्य सरकार बेफिकीर असल्यासारखा वागत असून सरकार याआरक्षणाबाबत गंभीर नाही अशी टीका शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी केली होती.