Maratha Aarakshan: मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती नाही, पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा; अशोक चव्हाण यांची माहिती
राज्य सरकारने या पूर्वीच घेतलेल्या निर्णयानुसार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरी यांमध्ये अनुक्रमे 12% आणि 13% आरक्षण दिले आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ही 50% पेक्षा पुढे जात आहे.
मराठा आरक्षण (Maratha Aarakshan) याचिकेवर येत्या 27 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय प्रवेशातील मराठा आरक्षणास (Maratha Reservation) अंतरिम स्थिगीत देण्यास नकार दिल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan ) यांनी दिली आहे. अशोक चव्हाण हे मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत.
राज्य सरकारने या पूर्वीच घेतलेल्या निर्णयानुसार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरी यांमध्ये अनुक्रमे 12% आणि 13% आरक्षण दिले आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ही 50% पेक्षा पुढे जात आहे. नियमानुसार एकूण आरक्षण कोट्याची 50% इतकी मर्यादा ओलांडता येत नाही. त्यामुळे 50% पेक्षा अधिक आरक्षण देणे हे नियमबाह्य आहे. त्यामुळे हे आरक्षण तत्काळ रद्द करावे अशी मागणी आणि दावा करत काही याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. (हेही वाचा, SC/ST Reservation: लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतल एससी/एसटी आरक्षण रद्द करा, भाजप, काँग्रेसमध्ये ती हिंमत नाही- अॅड. प्रकाश आंबेडकर)
दरम्यान, आज झालेल्या याचिकेवरील सुनावणी बाबतची माहिती अशोक चव्हाण यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली. या वेळी अशोक चव्हाण म्हणाले की, वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असेही चव्हाण या वेळी म्हणाले.
दरम्यान, मराठा आरक्षण या मुद्द्यावर दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 27 जुलै पासून सुनावणी होत आहे. ही सुनावणी अंतरिम असल्याने न्यायलयाचा निर्णय काय येतो याकडे समाजातील सर्वच घटकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायालयातही टिकावे यासाठी राज्य सरकारने मुकुल रोहोतगी व पटवालिया यांच्यासारखे निष्णात वकील दिले आहेत.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 15, 2020 04:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
