Ladki Bahin Yojana | (Photo credit: archived, edited, representative image)

महायुती सरकारने राबवलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Scheme) विधानसभा निवडणुकीत मोठी चर्चेची ठरली. पुन्हा एकदा सत्तेत येऊ घातलेल्या नव्या सरकारचा आज (5 डिसेंबर) शपथविधी आहे. त्यामुळे आज सायंकाळनंतर हे सरकार खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात येईल. अशा वेळी ही योजना पुढेही सुरु राहणार का? याबाबत अनेक तर्कवितर्क आहेत. दरम्यान, असेही वृत्त आहे की, या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी आलेल्या एकूण अर्जांचे लेखापरीण (Ladki Bahin Scheme Audit) केले जाणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सर्व अर्जांच्या 1% लेखापरीक्षणासाठी तयार आहे, या पडताळणी प्रक्रियेचा उद्देश विसंगती ओळखणे आणि केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच निधी मिळेल याची खात्री करणे, हा असल्याचे महिला आणि बाल विकास विभागाच्या (डब्ल्यूसीडी) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

लाभार्थ्यांना मिळणारी रक्कम वाढणार?

प्राप्त आकडेवारीनुसार, मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना लाभार्थ्यांना सध्या दरमहा 1,500 रुपये प्रदान करते, ही रक्कम 2,100 रुपये पर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. डिसेंबरमध्ये मंत्रिमंडळाच्या घोषणेनंतर सुधारित देयके सुरू होण्यापूर्वी लेखापरीक्षण पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे नव्या सरकाचा शपथविधी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेणारे देवेंद्र फडणवीस या योजनेकडे कसे पाहतात, यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना होणार बंद? राज्य सरकार आणि कोर्टाच्या भूमिकेकडे लक्ष)

अर्जांची छाननी आणि निधीचे नियोजन

लाडकी बहिण योजना योजनेने जुलैपासून 2.5 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांसह पाच हप्ते वितरित केले आहेत, सहावा हप्ता पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर जमा केला जाईल, असे आगोदरच्या सरकारने म्हटले आहे. सरकारने या योजनेसाठी 36,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, परंतु वाढीव भरणा करण्यासाठी पूरक अर्थसंकल्पाद्वारे अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असेल. त्याची पूर्तता हे सरकार कसे करते यावर या योजनेचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana Installment: लाडक्या बहिणींसाठी खुशखबर! लाभार्थी महिलांना 'या' महिन्यात मिळणार पुढचा हप्ता)

पात्रता आणि पडताळणी प्रक्रिया का महत्त्वाची?

महिला आणि बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, योजनेतील फसव्या दाव्यांचे उच्चाटन करण्यासाठी कठोर छाननीच्या महत्त्वावर भर दिला. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "करदात्यांचा पैसा खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल हे लेखापरीक्षण सुनिश्चित करते. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी कठोर पात्रता निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहेः

  • कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपये.

  • जास्तीत जास्त जमीन मालकी 5 एकर.

  • प्रत्येक कुटुंबात जास्तीत जास्त दोन महिलांना मर्यादित लाभ.

पडताळणीमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असण्याची शक्यता

  • क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांद्वारे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणे.

  • आधारशी जोडलेली माहिती, मतदार याद्या आणि इतर सरकारी नोंदींचा संदर्भ देणे.

  • आयकर विवरणपत्र, निवृत्तीवेतनाचा तपशील आणि वाहनाच्या मालकीची तपासणी.

  • विशेष लेखापरीक्षण पथके आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवतील, तर जिल्हा आणि गटस्तरीय अधिकारी

  • तळागाळातील तपासणीचे नेतृत्व करतील.

लेखापरीक्षण प्रक्रियेला अनेक आठवडे लागण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे देयक वेळापत्रकात तात्पुरता व्यत्यय येऊ शकतो. मात्र, वैध दाव्यांवर परिणाम होणार नाही, अशीही सूत्रांची माहिती आहे. "योजनेची अंमलबजावणी बळकट करणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे, त्याचे फायदे कमी करणे नाही", असा विचार शासन दरबारी होण्याची शक्यता आहे.