Ajit Pawar | (Photo Credits: Facebook)

कर्नाटक (Karnataka) आणि महाराष्ट्र (Maharashtra) यांच्यातील सीमा वादाला एक वेगळेच वळण लागले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वादग्रस्त भागाला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्याची मागणी केली असताना, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावडी (Deputy Chief Minister Laxman Savadi) यांनीही त्यांच्यावर जोरदार हल्ला केला होता. सावडी म्हणाले होते की, कर्नाटकात मुंबईचा समावेश व्हावा अशी येथील लोकांची इच्छा आहे. सावडी यांच्या मुंबईला आपल्या राज्याचा भाग बनवण्याच्या मागणीनंतर एक दिवसांनी महाराष्ट्रातील त्यांचे प्रतिस्पर्धी अजित पवार Ajit Pawar यांनी गुरुवारी सांगितले की, सर्वांना ठाऊक आहे की मुंबई हा महाराष्ट्राचा भाग आहे आणि तो नेहमी महाराष्ट्राचाच राहील.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (NCP) हा महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा भाग आहे. पक्षाने सावडी यांच्या मागणीवर भाजपने आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. कर्नाटकात सध्या भाजपाचे सरकार आहे. मुंबईला कर्नाटकचा एक भाग बनवावा अशी मागणी सावडी यांनी बुधवारी केली होती आणि तोपर्यंत केंद्राला हा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश घोषित करण्याची विनंती केली होती. याआधी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, कर्नाटकच्या सीमेवरील मराठी भाषिक लोकांच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत या भागाला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केले जावे.

मुख्यमंत्र्यांच्या या मागणीनंतर सावडी यांनी मुंबईबाबत भाष्य केले. आता अजित पवार म्हणाले की, 'आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या टीकेनंतर कर्नाटकातील जनतेला खुश करण्यासाठी सावडी यांनी मुंबईचे नाव घेतले आहे. मुंबई महाराष्ट्राची आहे. ती कालही आमची होती व भविष्यातही आमचीच राहणार, कोणीही ही गोष्ट बदलू शकत नाही. त्यामुळे सावडी जे काही म्हणाले त्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे.’ तसेच, ‘ठाकरे यांची मागणी आणि मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्याची मागणी यात काय संबंध आहे?’ असा प्रश्नही पवार यांनी उपस्थित केला. (हेही वाचा: कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांना शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सुनावले; सीमावादाच्या प्रश्नाचा अभ्यास करण्याचाही सल्ला)

ते पुढे म्हणाले की, ‘जर दोन्ही राज्यांमध्ये काही वाद उद्भवला तर केंद्राने हस्तक्षेप करून मार्ग काढावा. म्हणूनच आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आजही राज्य सरकारची हीच भूमिका आहे. या संदर्भात, कोणत्या एका पक्षाच्या बाजूने नव्हे तर गंभीरपणे मार्ग काढणे गरजेचे आहे.’