महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बरखास्त; फडणवीस सरकारच्या आणखी एका निर्णयाला धक्का
प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-फेसबुक)

राज्यातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळावे म्हणून, फडणवीस सरकारच्या (Fadanvis Government) काळात महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची (Maharashtra International Education Board) स्थापना करण्यात आली होती. मात्र आता ठाकरे सरकारने हे मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काल विधीमंडळात शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी याबाबत माहिती दिली.

आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळामध्ये अनेक त्रुटी आढळल्याने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले आहे. या मंडळाची एकही शाळा बंद होणार नाही, त्या सर्व शाळा आता राज्य शिक्षण मंडळात समाविष्ट केल्या जाणार असल्याची माहितीही गायकवाड यांनी दिली.

14 डिसेंबर 2017 रोजी मंत्रीमंडळ बैठकीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांसाठी, महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर मंडळाला वर्षाला 10 कोटी अशाप्रकारे 10 वर्षे अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. एकूण 81 शाळांना या मंडळाची संलग्नता देण्यात आली होती. मात्र गेल्या काही महिन्यात या शाळांबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. यावेळी काही महत्वाचे मुद्दे उपस्थित झाले. आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांचा अभ्यासक्रम कोण निश्चित करते? इयत्ता चौथीच्या पुस्तकातून शिवाजी महाराजांचा इतिहास कसा काय वगळण्यात आला? व राज्यात दोन शिक्षण मंडळे कशासाठी हवी? (हेही वाचा: बारावीच्या गुणपत्रकातून हटवला 'अनुत्तीर्ण' शेरा; नापास झाल्यास विद्यार्थी होणार 'एलिजिबल फॉर री एक्झाम')

याच मुद्द्यावरून आमदार कपिल पाटील, सतीश चव्हाण आदी सदस्यांनी हे मंडळ बंद करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर काल हे मंडळ बरखास्त होत असल्याची घोषणा केली. एससीआरटीच्या अभ्यासक्रम प्रशिक्षणासाठी एका शिक्षकाच्या मागे एक हजारांचा खर्च येतो. हाच खर्च आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या प्रशिक्षणासाठी 64 हजार रुपये खर्च येतो. तसेच, शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 नुसार प्रत्येक मुलाला समान शिक्षणाचा अधिकार आहे, मात्र आंतरराष्ट्रीय बोर्डामुळे समान संधींच्या हक्काचे उल्लंघन होत आहे, असा मुद्दा वर्ष गायकवाड यांनी मांडला.

दरम्यान, सध्या आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांतर्गत 81 शाळांमध्ये एकूण 25,310 विद्यार्थी शिकत होते. यातील एकही शाळा बंद न होता, या शाळांमध्ये आता राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम लागू केला जाणार आहे.