प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-फेसबुक)

2018 मध्ये देशात एकूण 5,763 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या (Farmers Suicide) केल्या, त्यापैकी 2,239 प्रकरणे महाराष्ट्रातील (Maharashtra) आहेत. म्हणजेच देशातील एकूण शेतकरी आत्महत्येपैकी जवळजवळ निम्म्या आत्महत्या एकट्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. महाराष्ट्रातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, सरकारने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या वेळी झालेल्या पूरक प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले की, 2018 मध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. ही समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारने अनेक उपाय योजना करूनही आत्महत्येचे प्रमाण कमी झाले नाही ही चिंतेची बाब आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्येची कारणे शोधण्यासाठी सरकार आता प्रतिनिधी, शेतकरी आणि इतर भागधारकांशी चर्चा सुरू करणार आहे. शेतकरी कल्याण संबंधित महाराष्ट्र व केंद्र सरकारच्या प्रभावी योजना कार्यान्वित आहेत. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्यात नियोजनबद्ध देखरेखीची यंत्रणा आहे. केंद्र व राज्य सरकारचे सर्व प्रयत्न असूनही महाराष्ट्रातील सर्वाधिक आत्महत्या ही चिंतेची बाब आहे. ही परिस्थिती का आहे याचा सरकार आढावा घेत आहे. शेतकर्‍यांसह इतर पक्षांशी सल्लामसलत करून ही समस्या प्रभावीपणे सोडवण्यासाठी सरकार पुढाकार घेणार आहे.

(हेही वाचा: राज्यात सत्ता स्थापनेसाठी नेते भांडत असताना, एका महिन्यात तब्बल 300 शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या; चार वर्षांतील सर्वाधिक संख्या)

2018 मध्ये देशात झालेल्या एकूण 5,763 शेतकरी आत्महत्यांपैकी, कर्नाटकात 1,365, तेलंगणात 900, आंध्र प्रदेशात 365, मध्य प्रदेशात 303 आणि पंजाबमध्ये 229 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकरी कल्याणसाठी किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत 12 हजार कोटी रुपये, थेट 6.11 कोटी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. मात्र अजूनही शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण कमी होत नाही.