Bombay High Court (Photo Credit: PTI)

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) आज गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यूची स्वतःहून दखल घेतली आणि सरकारला घटनांचा तपशील देण्यास सांगितले. गेल्या तीन दिवसांत, नांदेडमधील एका रुग्णालयात 12 बाळांसह किमान 31 जणांचा आणि छत्रपती संभाजी नगरच्या (पूर्वीचे औरंगाबाद) रुग्णालयात आणखी 18 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारतर्फे उपस्थित असलेले अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांना शुक्रवारी आरोग्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय वाटपाचा तपशील सादर करण्यास सांगितले. अधिवक्ता मोहित खन्ना यांनी खंडपीठाला पत्र सादर करून रुग्णालयातील या मृत्यूंची स्वत:हून दखल घेण्याची विनंती केली होती.

खंडपीठाने सुरुवातीला याबाबत प्रभावी आदेश जारी करायचे असल्याने खन्ना यांना याचिका दाखल करण्यास सांगितले. तसेच रुग्णालयातील रिक्त पदे, औषधांची उपलब्धता, सरकार किती टक्के निधी खर्च करत आहे इत्यादी माहितीही गोळा करण्यास सांगितले. नंतर दुपारच्या सत्रादरम्यान, खंडपीठाने सांगितले की ते या समस्येची स्वतःहून दखल घेत आहेत आणि सराफ यांच्याकडून तपशील मागितले आहेत.

सरन्यायाधीश असेही म्हणाले की, घडल्या प्रकाराबाबत रूग्णालयात कर्मचारी कमतरता, खाटा आणि औषधांचा तुटवडा असल्याची डॉक्टरांनी दिलेली कारणे मान्य करता येणार नाहीत. त्यानंतर 6 ऑक्टोबर रोजी घडलेल्या घटनांची प्राथमिक माहिती देऊ, असे आश्वासन सराफ यांनी न्यायालयाला दिले. त्यावर गुरुवारी सुनावणी होणार असल्याचे हायकोर्टाने सांगितले. (हेही वाचा: Nagpur मध्ये मेयो-मेडिकल रूग्णलयांमध्ये 24 तासांत दगावले 25 रूग्ण; नांदेड, औरंगाबाद नंतर राज्याच्या उपराजधानीतही स्थिती चिंताजनक)

खन्ना यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात 30 सप्टेंबरपासून 48 तासांत अर्भकांसह 31 मृत्यूची नोंद झाली आहे. तसेच छत्रपती संभाजी नगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात 2 ते 3 ऑक्टोबर दरम्यान अर्भकांसह 18 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. कोर्टाने खन्ना यांची अॅमिकस क्युरी (कोर्टाचा मित्र) म्हणून नियुक्ती केली आहे आणि हे प्रकरण 6 ऑक्टोबर रोजी सुनावणीसाठी ठेवले आहे.