Electric Vehicle | (Photo credit: archived, edited, representative image)

Maharashtra EV Policy 2025: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग (Mumbai Pune Expressway Toll) आणि मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर (Mumbai Nagpur Expressway) चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टोल माफ (Toll Waiver for EVs) करण्याचा विचार महाराष्ट्र सरकार करत आहे, अशी माहिती राज्य सचिवालयातील सूत्रांनी दिली. राज्यात ईव्हींचा हिस्सा 25% पर्यंत नेण्यासाठी ही महत्त्वाची पावले उचलली जात असून, ही नवीन ईव्ही धोरणातील एक महत्त्वाची तरतूद आहे. परिवहन विभागाने मांडलेला हा प्रस्ताव आर्थिक व इतर विभागांकडून मंजुरीनंतर मंत्रिमंडळात मंजूर होण्याची शक्यता असून, 1 मे 2025 पासून ही योजना लागू होऊ शकते.

ईव्ही अनुकूल धोरण लवकरच राबवले जाण्याची शक्यता

या सवलतीचा उद्देश वाहतुकीच्या प्रमुख मार्गांवर इलेक्ट्रिक व्हेईकलचा वापर प्रोत्साहित करणे असा असून, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग व समृद्धी महामार्ग हे अत्यंत महत्त्वाचे व वाहतुकीने गजबजलेले मार्ग आहेत. (हेही वाचा, Tax on High-End EVs: इलेक्ट्रिक वाहनांवरील अधिकचा 6% कर आकारण्याचा प्रस्ताव फडणवीस सरकार कडून मागे)

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) ने नुकतीच माहिती दिली की मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोल दर एप्रिल 2030 पर्यंत वाढवले जाणार नाहीत. मात्र, जुना मुंबई-पुणे महामार्गावरील टोल एप्रिल 2026 पासून वाढवला जाणार आहे.

महाराष्ट्रातील ईव्हींचे प्रमाण अद्याप कमी

1 जानेवारी 2025 पर्यंत, महाराष्ट्रात 48.82 दशलक्ष नोंदणीकृत वाहने आहेत, त्यापैकी फक्त 6% ही इलेक्ट्रिक वाहने आहेत, असे महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

तुलनात्मक आकडेवारी:

  • दिल्ली: 12% ईव्ही वाहने

  • कर्नाटक: 9%

  • तामिळनाडू: 8%

हा फरक भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून टोल सवलतीसह विविध प्रोत्साहन योजना राबवण्याचे नियोजन आहे.

महागड्या ईव्हीवरील कर मागे

  • उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या महिन्यात स्पष्ट केले होते की, ₹30 लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या ईव्ही वाहनांवर 6% मोटार वाहन कर लागू न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. वाहन उत्पादक व ग्राहकांकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले होते.

  • ही संभाव्य टोल सवलत आणि कर माफी यामुळे महाराष्ट्रात ईव्ही बाजारात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, राष्ट्रीय पातळीवरील हरित वाहतूक उद्दिष्टांशीही राज्य सरकारची ही दिशा सुसंगत आहे.

दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर ही योजना अंमलात येईल. यामुळे खासगी तसेच व्यावसायिक क्षेत्रातील ईव्ही वापरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्याचे धोरण चार्जिंग पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक, आणि शाश्वत शहरी मोबिलिटी यांचाही समावेश करत आहे. भविष्यात एलेक्ट्रिक व्हेईकल वाढण्याची अधिक शक्यता निर्माण झाली आहे.