Electric Vehicle | (Photo credit: archived, edited, representative image)

Maharashtra Sustainable Transport: महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरण 2025 (Maharashtra EV Policy 2025) ला मान्यता दिली आहे. हे धोरण राज्यभर इलेक्ट्रिक वाहनांचा (Electric Vehicle) अवलंब वाढवण्यासाठी, स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग आदींवर पूर्ण टोल सवलत (Toll Waiver) आणि भक्कम चार्जिंग पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी एक व्यापक योजना आहे. या आधीच्या 2021 च्या धोरणाची जागा घेणारे आणि 31 मार्च 2030 पर्यंत लागू राहणारे हे धोरण महाराष्ट्राला शाश्वत आणि हरित गतिशीलतेमध्ये अग्रणी बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.

महाराष्ट्र ईव्ही धोरण 2025 चे प्रमुख मुद्दे

आर्थिक खर्च आणि प्रोत्साहने:

राज्याने इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन, पालकत्व घेणे आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी पाच वर्षांत एकूण 11,373 कोटी रुपये वाटप केले आहेत. हे धोरण दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी, बस, व्यावसायिक ताफा आणि कृषी वाहनांसह विविध प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी थेट खरेदी प्रोत्साहन, कर सवलत आणि नोंदणी शुल्क माफी देते. (हेही वाचा, Toll Waiver for EVs: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे आणि समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टोलमाफी? राज्य सरकार विचाराधीन)

अनुदान संरचना:

  • इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी, नॉन-ट्रान्सपोर्ट चारचाकी आणि राज्य परिवहन बस: मूळ किमतीवर 10 % पर्यंत अनुदान.

  • गुड्स कॅरिअर्स, इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर आणि मोठी प्रवासी वाहने: 15% पर्यंत अनुदान.

टोल माफी आणि सवलती:

  • मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू यासह प्रमुख एक्सप्रेसवेवरील चारचाकी प्रवासी ईव्ही आणि बसेससाठी पूर्ण टोल सवलत.

  • सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत येणाऱ्या इतर राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर 50% टोल सवलत.

महाराष्ट्र ईव्ही धोरण 2025: प्रमुख तपशील

वाहन प्रकार सब्सिडी/सूट टोल सवलत कर/नोंदणी सूट
दुचाकी, तिचाकी, नॉन-ट्रान्सपोर्ट चारचाकी, एसटी बसेस 10% पर्यंत निवडक महामार्गांवर माफी होय
मालवाहू वाहने, विद्युत ट्रॅक्टर, मोठी प्रवासी वाहने 15% पर्यंत निवडक महामार्गांवर माफी होय
सर्व चारचाकी ईव्ही आणि बसेस - 100% माफी (निवडक मार्गांवर); 50% इतरांवर होय

चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार:

राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर दर 25 किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग स्टेशन बसवले जातील. नवीन आणि विद्यमान इंधन स्टेशन्सना ईव्ही चार्जिंग पॉइंट्सने सुसज्ज करण्यासाठी सरकार तेल विपणन कंपन्यांशी सहकार्य करेल आणि सर्व राज्य परिवहन बस डेपो आणि टर्मिनल्समध्ये जलद-चार्जिंग युनिट्स असतील.

शहरी आणि ग्रामीण भगावर लक्ष:

या धोरणात नवीन निवासी सोसायट्यांना चार्जिंग पायाभूत सुविधा प्रदान करण्याचे आदेश दिले आहेत, तर किमान 50% रहिवासी सहमत असल्यास विद्यमान सोसायट्यांना निवड करता येईल. व्यावसायिक जागांवर देखील चार्जिंग सुविधा देणे आवश्यक आहे.

पर्यावरणीय परिणाम:

या धोरणाचे उद्दिष्ट स्वच्छ गतिशीलता संक्रमण मॉडेलद्वारे 2030 पर्यंत वाहतूक क्षेत्रातून 32 टन पीएम 2.5 आणि दहा लाख टन हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे आहे.

अ‍ॅप-आधारित वाहतूक एकत्रित करणारे धोरण

ईव्ही धोरणाबरोबरच, मंत्रिमंडळाने ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या अ‍ॅप-आधारित वाहतूक एकत्रित करणाऱ्यांसाठी नियामक चौकटीलाही मान्यता दिली आहे. नवीन नियमांमध्ये पुढील गोष्टी आवश्यक आहेत:

अ‍ॅग्रिगेटर्ससाठी अनिवार्य परवाने

  • रिअल-टाइम जीपीएस ट्रॅकिंग आणि आपत्कालीन संपर्क एकत्रीकरण

  • ड्रायव्हर्ससाठी व्यापक पार्श्वभूमी तपासणी

  • प्रवासी आणि चालक विमा

  • कार्यक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा

  • माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 अंतर्गत सायबर सुरक्षा अनुपालन

महिला प्रवाशांना ड्रायव्हर्स आणि सह-प्रवाशांसाठी फक्त महिलांसाठी राइड-पूलिंग पर्याय निवडण्याची परवानगी देणारी एक विशेष तरतूद, महिला प्रवाशांसाठी सुरक्षितता आणि आराम वाढवते.

महाराष्ट्र ईव्ही धोरण 2025: एका दृष्टिक्षेपात प्रोत्साहन

  1. वाहन श्रेणी अनुदान/सवलत टोल माफी/सवलत कर/नोंदणी सूट

  2. दुचाकी, तीनचाकी, वाहतूक नसलेली चारचाकी वाहने, राज्य वाहतूक बसेस मूळ किमतीच्या 10% पर्यंत होय (निवडक एक्सप्रेसवेवर) होय

  3. मालवाहक, इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, मोठी प्रवासी वाहने मूळ किमतीच्या 15% पर्यंत होय (निवडक एक्सप्रेसवेवर) होय

  4. सर्व चारचाकी ईव्ही आणि बसेस - प्रमुख एक्सप्रेसवेवर 100% सूट; इतरांवर 50% हो

    उद्योग आणि पर्यावरणीय परिणाम

  5. भारताच्या ईव्ही विक्रीच्या 12% वाटा असलेल्या महाराष्ट्राचे 2030 पर्यंत नवीन वाहन विक्रीच्या 30% पर्यंत ईव्ही नोंदणी वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. विस्तारित प्रोत्साहने, टोल माफी आणि चार्जिंग

  6. पायाभूत सुविधांमुळे व्यावसायिक आणि वैयक्तिक ईव्ही स्वीकारण्यास चालना मिळेल, ऑपरेशनल खर्च कमी होईल आणि उत्सर्जनात लक्षणीय घट होईल अशी अपेक्षा आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नवीन ईव्ही धोरण हे इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि वापर वाढविण्यासाठी सज्ज आहे. त्यात प्रवासी ईव्ही अनुदान आणि काही रस्ते आणि महामार्गांवर निवडक ईव्हीसाठी टोल शुल्कात सूट देण्याची तरतूद आहे. चार्जिंग पायाभूत सुविधा सुधारणे देखील एक उच्च प्राधान्य आहे.