QuickLY
Socially
महाराष्ट्र सरकारने आपले इलेक्ट्रिक वाहन धोरण ( Maharashtra Electric Vehicle Policy) जाहीर केले आहे. वाढते प्रदुषण पाहता संभाव्य धोके डोळ्यासमोर ठेऊन राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी हे धोरण काल जाहीर केले. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार यापुढे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीस प्राधन्य देण्यात येईल. तसेच, 2025 पर्यंत महाराष्ट्रात जेवढी वाहने खरेदी केली जातील त्यात 10% वाटा इलेक्ट्रिक वाहनांचा असेल. त्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन धोरण अधिक व्याप्त स्वरुपात राबविले जाईल. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीस प्राधान्य मिळावे यासाठी मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि नाशिक शहरांमध्ये 2025 पर्यंत सार्वजनिक वाहतुकीचे 25% विद्युतीकरण केले जाणार आहे.
इलेक्ट्रिक वाहन धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाठिमागील आठवड्यात मंजूरी देण्यात आली. या धोरणाबाबत बोलताना पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) आशिष सिंह आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित होते. इलेक्ट्रिक वाहन धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील बहुदा पहिलेच राज्य ठरण्याची शक्यता आहे. तसेच, हे धोरण जर यशस्वी राबवले गेले तर भविष्यात 2025 पर्यंत महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहनधारकांचे राज्य होू शकते.
नव्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार जर एखाद्या ग्राहकाने इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केले तर त्यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेणार आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार, इव्हीएस (EVs) वाहनासाठी 10%, दुचाकी (Two-Wheelers) वाहनांसाठी 20% तसेच, तीन आणि चार चाकी वाहनांच्या खरेदीसाठी 5% योगदान राज्य सरकाह देणार आहे. सरकारचे हे योगदान 2025 पर्यंत असणार आहे.
इकेक्ट्रीक वाहन धोरणानुसार, भविष्यातील वाहन चार्जिंगची गरज लक्षात घेता चार्जिंग स्टेशन्सही मोठ्या प्रमाणावर उभारली जाणार आहेत. राज्यात सुमारे 2500 चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी प्रामुख्याने राज्यातील सात महत्त्वाच्या शहरांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. प्राप्त माहितीनुसार, मुंबई-1,500, पुणे -500), नागपूर (150), नाशिक (100), औरंगाबाद, अमरावती आणि सोलापूरव चार मोठे महामार्ग- मुंबई-पुणे, मुंबई-नाशिक, मुंबई-नागपूर आणि पुणे-नाशिक येथेही ही स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत.
