QuickLY
Socially
ऑक्टोबरच्या पहिल्याच आठवड्यात म्हणजेच आज शिंदे फडणवीस सरकार (Shinde Fadnavis Government) मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्रासाठी अनेक मोठे आणि महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यात सध्या सणासुदीचं वातावरण आहे. कोरोना महामारी (Corona Pandemic) नंतर पहिल्याचं वर्षी आपण सगळे सण समारंभ थाटामाटात साजरे करत आहोत. नुकताच गणेशोत्सव (Ganeshotsav) पार पडला आहे. आज नवरात्र (Navratri) उत्सवाची सांगता होवून उद्या दसऱ्याचा (Dasara) शुभ मुहूर्त आहे. तरी अवघ्या दोन आठवड्यावर दिवाळी (Diwali) येवून ठेपली आहे. याच पार्श्वभुमिवर राज्य मंत्रीमंडळाकडून (Maharashtra Cabinet) आज महत्वाचा निर्णय (decision) घेण्यात आला आहे. शिंदे फडणवीस सरकारकडून दिवाळी पॅकेजची (Diwali Package) घोषणा करण्यात आली आहे. या पॅकेजनुसार शिधापत्रिकाधारकांना प्रत्येकी एक किलो रवा (Rava), चणाडाळ (Chana Daal), साखर (Sugar Oil) व तेल केवळ शंभर रुपयांत दिल्या जाणार आहे.
दिवाळी पॅकेज व्यतिरीक्तही या बैठकीद्वारे महत्वाच्या बाबींवर चर्चा झाली आहे. आपत्ती व्यवस्थापनेबाबतही राज्य मंत्री मंडळाकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आपत्ती व्यवस्थापना प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र (Central Government) किंवा राज्य सरकारच्या (Maharashtra Government) कंपन्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नेमणार असल्याची माहिती या बैठकीतून देण्यात आली आहे. तसेच महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi Government) सरकार कडून बंद करण्यात आलेली पोलीस (Police) दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना घरबांधणीसाठी बॅंका (Home Loan) मार्फत कर्ज देणारी योजना पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे. (हे ही वाचा:- Maharashtra Political Crisis: धनुष्यबाणा कुणाचा? लवकरच होणार फैसला, शिंदे आणि ठाकरे गटाला पुढील तीन दिवसात कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश)
विदर्भवासियांसाठी (Vidarbha) या कॅबिनेट बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर मेट्रोच्या (Nagpur Metro) सुधारीत खर्चास या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. यामुळे नागपूर मेट्रोच्या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. तसेच दुष्काग्रस्त अशी ओळख असलेल्या भंडारा (Bhandara) जिल्ह्यात उपसा सिंचन योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्या गेली आहे. याच बरोबर मराठवाड्यातील (Marathwada) उस्मानाबाद (Osmanabad) आणि बीड (Beed) जिल्ह्यातील कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली असुन या सिंचन प्रकल्पाचा आठ तालुक्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
