Maharashtra Budget 2020:  स्थानिकांना 80 टक्के रोजगार मिळण्यासाठी कायदा करणार- अजित पवार
(Photo credit: archived, edited, representative image)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या महाविकास आघाडी सरकारचा आज (6 मार्च) महाराष्ट्रासाठीचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. हा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधिमंडळात सादर केला. राज्यातील नागरिकांसाठी विविध तरतूदी या अर्थसंकल्पातून जाहिर करण्यात आल्या आहेत. याच पार्श्वभुमीवर सध्या बेरोजागारीचे प्रमाण पाहता अजित पवार यांनी स्थानिकांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. त्यानुसार स्थानिकांना 80 टक्के रोजगार मिळण्यासाठी ठाकरे सरकार आग्रही असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळण्यासाठी सुद्धा कायदा काढणार असल्याचे ही अजित पवार यांनी विधिमंडळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात म्हटले आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या आज विधिमंडळामध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षण, महिला व बालविकास कल्याण पासून ते सामान्य तरूणांसाठी काही लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जनतेला उत्तम सुविधा देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. तसेच आर्थिक मंदीमुळे उद्योगाला फटका बसल्याने उद्योगधंदे अडचणीत आले आहेत. याच पार्श्वभुमीवर 21-28 वयोगटातील सुशिक्षित बरोजगारांसाठी विशेष योजना जाहिर करण्यात आल्या आहेत. तर नवीन शिकाऊ उमेदवार योजना सुद्धा जाहिर करण्यात आली आहे.(Maharashtra Budget 2020 Highlights: शेतकरी, तरूण ते महिलांसाठी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2020-21 मध्ये करण्यात आल्या 'या' महत्त्वाच्या घोषणा)

 आर्थिक अहवालानुसार राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढल्याचे दिसून आले आहे. याच पार्श्वभुमीवर सातव्या वेतन आयोगामुळे तिजोरीवरील भार 24 हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. तसेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्यात दीड लाख रोजगार कमी झाला आहे. राज्यात बेरोजागारीचा दर 8.3 टक्के आहे. 24 फेब्रुवारी 2020 पासून सुरू झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सांगता 20 मार्च दिवशी होणार आहे.