Maharashtra Assembly Elections 2019: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीवर हे '3' महत्वाचे मुद्दे टाकू शकतील प्रभाव
File image of Devendra Fadnavis, Uddhav Thackeray, Sharad Pawar, Ashok Chavan | (Photo Credits: PTI)

आज, 21 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रातात विधानसभा निवडणूक (Maharashtra Assembly Elections) पार पडत आहे. राज्यातील सर्व म्हणजेच 288 विधानसभा मतदारसंघात मतदान सुरू आहे. सध्या 235 महिलांसह 3,237 उमेदवार रिंगणात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप राज्यात दुसर्‍या टर्मसाठी जोरदार प्रयत्न करीत आहे. त्यांना आघाडीकडून राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसकडून जोरदार टक्कर असणार आहे. छोट्या मित्रपक्षांच्या उमेदवारांसह 164 विधानसभा जागांवर भाजपने आपले उमेदवार उभे केले आहेत. तर दुसरीकडे शिवसेना 124 जागा लढवत आहे. त्यांच्या विरोधात कॉंग्रेसने 147 तर राष्ट्रवादीने 121 उमेदवार उभे केले आहेत. सध्याचा विरोधी पक्षांचा जोर पाहता पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा ही निवडणूक वेगळी ठरणार यात काही शंका नाही.

सध्या राज्यात असे काही मुद्दे आहेत ज्यामुळे या निवडणुकीचा नूर बदलू शकतो. काही गोष्टी अशा आहेत ज्याचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना मिळू शकतो तर काही गोष्टींमुळे जनता विरोधी पक्षांना कौल देऊ शकते. चला पाहूया कोणते आहे हे मुद्दे

मराठा आरक्षण - निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप-सेनेने शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला 12 टक्के आरक्षण देऊ केले होते. या निर्णयाचा फार मोठा फायदा युतीला होण्याची शक्यता आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) साठी नव्याने दाखल झालेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त हे आरक्षण मराठा समाजाला देऊ केले गेले. महत्वाचे म्हणजे राज्यातील दुसरे ब्राह्मण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात या आरक्षणाचा निर्णय झाला.

कलम 370 – पीएम नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करून मोठा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचे देशभरातून कौतुक झाले. विधानसभा निवडणुकीवेळीही सत्ताधारी पक्षांनी मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी हा मुद्दा फार चघळला. मात्र यावर विरोधी पक्षंनी आक्षेप घेतला. राज्यात दुष्काळ, बेरोजगारी अशा इतर अनेक समस्या असताना सरकार कलम 370 वर जास्त लक्ष केंद्रित करत असल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांचे म्हणणे होते. आता या मुद्द्याचा सत्ताधारी पक्षांना खरच फायदा होईल का ते येणारा निकालाच सांगेल.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक योजना -  नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यावर केंद्र सरकारने अनेक नवीन योजना सुरु करण्याचा सपाटा लावला. पंतप्रधान सन्मान निधी निवृत्तीवेतन प्रतिवर्षी 6,000/, पीक नुकसान विमा भरपाई, ग्रामीण घरांचे अनुदान, शौचालय आणि शेत तलाव अशा एक ना अनेक योजना केंद्र सरकारने सुरु केल्या. ही प्रत्येक कल्याणकारी योजना अतिशय प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहचवली जात आहे. या योजना मध्यमवर्गीय आणि कनिष्ठ मध्यम वर्गीय लोकांसाठी फायद्याच्या असल्याने, या निवडणुकीत त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्षांनी होण्याची शक्यता आहे.