Maharashtra Aggregator Cabs Policy 2025: महाराष्ट्रात कॅब ॲग्रीगेटर धोरणाला मंजुरी; सर्ज प्रायसिंगवर मर्यादा, राईड रद्द केल्यास दंडाची तरतूद, जाणून घ्या सविस्तर
या धोरणामुळे प्रवाशांना अनेक फायदे मिळतील. प्रथम, सर्ज प्राइसिंगमुळे होणारी लूट थांबेल, कारण आता भाडे 1.5 पटपेक्षा जास्त वाढणार नाही. उदाहरणार्थ, मुंबईत पावसाळ्यात किंवा रात्रीच्या वेळी भाडे 3-5 पट वाढायचे, ज्यामुळे प्रवाशांना ₹1,500 पेक्षा जास्त भाडे मोजावे लागायचे. आता असे होणार नाही.
महाराष्ट्र सरकारने ॲप-आधारित कॅब सेवांसाठी नवीन ॲग्रीगेटर कॅब धोरण 2025 ला (Maharashtra Aggregator Cabs Policy 2025) मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह प्रवासाचा अनुभव मिळेल. या धोरणात सर्ज प्रायसिंग (जास्त मागणीच्या वेळी भाड्यात वाढ) 1.5 पट आधारभूत भाड्यापर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहे, तसेच चालक आणि प्रवासी यांच्याकडून रद्द केलेल्या प्रवासासाठी दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. 29 एप्रिल 2025 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने हे धोरण मंजूर केले असून, 20 मे 2025 रोजी शासकीय ठराव (GR) जारी करण्यात आला. या धोरणामुळे ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या ॲप-आधारित कॅब सेवांना कायदेशीर चौकटीत आणले जाईल, ज्यामुळे प्रवासी आणि चालक यांचे हित संरक्षित होईल.
महाराष्ट्रातील ॲग्रीगेटर कॅब धोरण 2025 हे सर्व ॲप-आधारित टॅक्सी, रिक्षा आणि कारपूलिंग सेवांना लागू आहे. हे धोरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि मोटर वाहन कायदा, 1988 आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या तरतुदींनुसार तयार करण्यात आले आहे. निवृत्त आयएएस अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींवर आधारित हे धोरण 2023 मध्ये तयार करण्यास सुरुवात झाली आणि 2024 मध्ये अहवाल सादर करण्यात आला.
प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:
सर्ज प्रायसिंगवर मर्यादा: पीक अवर्समध्ये (उदा., सण, सुट्ट्या किंवा गर्दीच्या वेळी) कॅब भाडे आधारभूत भाड्याच्या 1.5 पटापेक्षा जास्त असू शकणार नाही. ऑफ-पीक अवर्समध्ये 25% पर्यंत सवलत देण्याची मुभा आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTO) भाडे संरचनेचे नियमन करेल.
रद्द करण्यासाठी दंड: जर चालकाने पुष्टी केलेला प्रवास रद्द केला, तर प्रवाशाला 10% भाडे किंवा कमाल 100 रुपये (यापैकी कमी रक्कम) दंड म्हणून त्यांच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये तात्काळ जमा होईल. जर प्रवाशाने प्रवास रद्द केला, तर चालकाला 5% भाडे किंवा कमाल 50 रुपये दंड मिळेल.
चालकांचे उत्पन्न आणि कल्याण: चालकांना प्रत्येक प्रवासाच्या भाड्यापैकी किमान 80% हिस्सा मिळेल. याशिवाय, चालक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वैद्यकीय विमा, प्रशिक्षण आणि इतर कल्याणकारी लाभ दिले जातील. कमी रेटिंग असलेल्या चालकांना पुन्हा प्रशिक्षण देणे बंधनकारक असेल. (हेही वाचा: Maharashtra Bike Taxi Policy: महाराष्ट्र सरकारकडून बाईक टॅक्सी धोरणाला मान्यता; अॅग्रीगेटर्ससाठी अनेक अटी लागू, 100% इलेक्ट्रिक फ्लीट अनिवार्य)
सुरक्षितता उपाय: सर्व वाहनांमध्ये रिअल-टाइम जीपीएस ट्रॅकिंग आणि आपत्कालीन संपर्क सुविधा असणे आवश्यक आहे. चालकांची पोलीस पडताळणी आणि पार्श्वभूमी तपासणी बंधनकारक आहे. महिला प्रवाशांसाठी ‘महिला-केवळ’ कारपूलिंग आणि महिला चालक निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.
इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश: ॲग्रीगेटरना महाराष्ट्राच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार आपल्या ताफ्यात हळूहळू इलेक्ट्रिक वाहने समाविष्ट करावी लागतील, ज्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळेल.
प्रशासकीय आवश्यकता: सर्व ॲग्रीगेटरना कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत नोंदणी करणे, महाराष्ट्रात भौतिक कार्यालय स्थापन करणे आणि सायबरसुरक्षा मानकांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यक्षम असावी लागेल.
दरम्यान, या धोरणामुळे प्रवाशांना अनेक फायदे मिळतील. प्रथम, सर्ज प्राइसिंगमुळे होणारी लूट थांबेल, कारण आता भाडे 1.5 पटपेक्षा जास्त वाढणार नाही. उदाहरणार्थ, मुंबईत पावसाळ्यात किंवा रात्रीच्या वेळी भाडे 3-5 पट वाढायचे, ज्यामुळे प्रवाशांना ₹1,500 पेक्षा जास्त भाडे मोजावे लागायचे. आता असे होणार नाही. दुसरे, रद्दीकरणाच्या समस्येवर उपाय म्हणून प्रवाशांना तात्काळ नुकसानभरपाई मिळेल, ज्यामुळे विश्वासार्हता वाढेल. तिसरे, महिला प्रवाशांसाठी विशेष सुरक्षा उपाय आणि जीपीएस ट्रॅकिंगमुळे प्रवास अधिक सुरक्षित होईल. चालकांसाठी किमान 80% भाड्याची हमी आणि वैद्यकीय विमा यामुळे त्यांचे उत्पन्न आणि कल्याण सुधारेल.
(The above story first appeared on LatestLY on May 24, 2025 03:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
