दिलीप वळसे पाटील । Twitter/ANI

महाराष्ट्रात मशिदीवरील भोंगे उतरवण्यासाठी मनसे (MNS) कडून 3 मे पर्यंत अल्टिमेटम देण्यात आले आहे. दरम्यान यावर तोडगा काढण्यासाठी आज सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीवर भाजपाने (BJP) बहिष्कार टाकला असला तरीही नेमका निर्णय काय झाला याकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. दरम्यान महाविकास आघाडीकडून आजच्या बैठकीनंतर सावध भूमिका घेण्यात आली आहे. काही वेळापूर्वी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे (Dilip Walse Patil)  पाटील यांनी त्याची माहिती देताना सर्वोच्च न्यायालयानं ध्वनीप्रदुषणासंदर्भात आदेश 2002 मध्ये निर्णय दिला आहे. त्याआधारे लाऊडस्पीकरचा वापर, त्याला द्यायची परवानगी, अटी, शर्थी, वेळ आणि आवाजाची मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. त्या लागू असतील. सरकार भोंग्यासंदर्भात काहीही निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्यांनी भोंगे लावले आहेत, वापर करत आहेत त्यांनीच विचार करायचा आहे असे ते म्हणाले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय संपूर्ण देशाला लागू असतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने जर राष्ट्रीय पातळीवर काही निर्णय घेतला आणि संपूर्ण देशासाठी लागू केला तर राज्यांना तो आपसूक लागू पडेल त्यांना वेगळी भूमिका घेण्याची गरज नाही. मात्र गरज लागल्यास सर्वपक्षांनी एक शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय नेत्यांना भेटावं आणि त्यातून भूमिका स्पष्ट करावी असे दिलीप वळसे पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना सांगितले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार सकाळी 6 ते रात्री 10 पर्यंत भोंगे वापरायला परवानगी आहे. रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत भोंगे बंद ठेवावे लागतात. नक्की वाचा: Loudspeaker Row in Maharashtra: मुंबई मध्ये कायद्यानुसार Industrial area ते Silence Zone मध्ये कधी किती डेसिबल मध्ये लाऊडस्पीकर लावण्यास आहे परवानगी? 

दरम्यान मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनी गुढीपाडव्याच्या मेळाव्यात मशिदीवरील भोंगे उतरवण्याची भाषा केली आहे. जर भोंगे वाजले तर दुप्पट आवाजात हनुमान चालिसा लावली जाईल असा इशारा त्यांनी दिला आहे. मात्र आज दिलीप वळसे पाटील यांनी राज्यात कायदा व सुव्यवस्था ठेवणं आमचं काम आहे ते केले जाईल असेही सांगितलं आहे.