Ladki Bahin Yojana | (Photo credit: archived, edited, representative image)

लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) आणि तशाच प्रकारचे इतरही काही उपक्रम, योजना यांवर आगामी काळात राज्य सरकारकडून मर्यादा आणली जाण्याची शक्यता आहे. त्याचे कारण म्हणजे, राज्यांना दिला जाणारा कर महसूल वाटा कमी करण्याबाबत केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. हा वाटा विमद्यमान स्थितीत दिल्या जाणाऱ्या 41% पैकी कमी करुन तो 40% वर आणला जाऊ शकतो म्हणजे तो 1% कमी केला जाण्याची शक्यता आहे. असे घडले तर राज्यांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीस आपसूकच कात्री लागणार आहे. परिणामी राज्यांचे आर्थिक गणित बरेचले बिघडणार आहे. सहाजिकच राज्यांना विविध योजनांवर होणारा वारेमाप खर्च आणि इतरही खर्चांचे पुरावलोकन करावे लागणार आहे.

संभाव्य निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या पोटात गोळा?

लाडकी बहीण योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने 1 जुलै 2024 या दिवसापासून राज्यभर लागू करण्यात आली. अर्थात ही योजना आगामी विधानसभा निवडणूक 2024 डोळ्यासमोर ठेऊनच लागू करण्यात आली होती. इतकेच नव्हे तर योजनेसाठी ठरविण्यात आलेले निकष आणि पात्रता बाजूला सारुन आलेल्या अर्जांना सरसकट मान्यता देण्यात आली. त्याचा प्रचंड राजकीय लाभ सत्ताधारी पक्षांना झाला आणि पुन्हा एकदा महायुती सरकार सत्तेत आले. जे आता विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहे. पण, या सर्व कारभराचा परिणाम असा झाला की, लाडक्या बहिणींना सरसकट दिलेल्या लाभामुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आला. परिणामी सरकारच्या इतर विभागांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या निधींनाही कात्री लागली. त्यामुळे या योजनेत सुधारणा करुन लाभार्थ्यांच्या अर्जांची पुनर्पडताळणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागला. अशातच आता केंद्र सरकारही महसुलातील वाटा कमी करण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा सुरु झाल्याने राज्य सरकारच्या पोटात गोळा येण्याची शक्यता आहे. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना, 'गरज सरो वैद्य मरो'; पाच लाख महिलांना धक्का, सरकारी भावांचे कायद्यावर बोट)

देशभरातील राज्य सरकारांवर मर्यादा?

केंद्र सरकारने राज्यांचा महसुलातील वाटा कमी करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन ठेवला आहे. अर्थात, अद्याप त्याबाबत निर्णय झाला नाही. पण भविष्यात तो होणारच नाही, असेही नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रच काय देशभरातील इतरही राज्यांच्या आर्थिक निर्णयांवर मोठा परिणाम होणार आहे. सहाजिक या सर्वच राज्यांना आपापल्या आर्थिक योजना आणि खर्चांचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. हा विचार करताना लाडकी बहीण योजना किंवा तत्सम योजना, ज्या नागरिकांना मोफत लाब देतात आणि नागरिकांसाठी आतबट्ट्याच्या ठरतात, त्यांवर सरकारांना पुन्हा एकदा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.