Ladki Bahin Yojana | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) राज्य सरकारसाठी 'गळ्यात अडकलेली हड्डी' आणि सरकारच्या इतर विभागासाठी 'डोक्याला ताप' ठरु लागल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. विधानसभा निवडणूक 2024 च्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने ही योजना लागू केली खरी. पण, ही योजना कायम ठेवण्यासाठी निधी उपलब्ध करताना सरकारच्या नाकी नऊ येऊ लागले आहेत. परिणामी, राज्य सरकारने छाननीचा तोडगा काढला आहे. ज्या महिला या योजनेच्या निकष आणि पात्रतेत बसत नाहीत, त्यांना लाभातून वगळण्याचे सरकारने ठरवले आहे. आतापर्यंत हाती आलेल्या माहितीनुसार, राज्यभरातील जवळपास पाच लाख महिलांना वगळण्यात आले आहे. हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या बाजूला महसूली तूट कमी करण्यासाठी नवनवे नियम करण्यात येणार असून, बोगस आणि अनधिकृत पद्धतीनने लाभ घेणाऱ्या महिलांवरही कारवाई करत त्यांचे नाव यादीतून वगळले जाणार आहे. शिवाय, महसूल विभाग आयकर खात्याकडून नोंदी तपासणार आहे.

सरसकट लाभ मिळणार नाही

राज्य सरकार लाडकी बहीण योजना आणि त्यावर होणाऱ्या खर्चापोठी उपलब्ध करावी लागणारी रक्कम याबाबत प्रचंड सतर्क आहे. सहाजिकच हा भार कमी करण्यासाठी निकषांवर अधिक भर दिला जाणार आहे. जेणेकरुन अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील महिला, संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अथवा चारचाकी वाहनाची मालकी (ट्रॅक्टर वगळून) आणि आयकर परतावा घेणाऱ्या महिलांना या योजनेतून वगळले जाणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर या योजनेचा सरकट लाभ घेणाऱ्या महिलांना थेट वगळले जाणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. सहाजिकच सरकारमधील लाडके भाऊ कार्यभाग उरकल्याने नियमांवर बोट ठेऊ लागल्याची भावना महिलांच्या मनामध्ये निर्माण झाली आहे. त्या भावना महिला व्यक्तही करत आहेत. (हेही वाचा, Government Scheme: राज्य सरकार 'नाईलाज योजना' राबविण्याच्या तयारीत, विविध विभागांना आदेश)

लाडकी बहीण योजनेचा इतर विभागांना फटका

राज्यभरातील महिलांना लाभ देण्याच्या भानगडीत राज्य सरकारच्या इतर योजनांना मोठा फटका बसत आहे. लाडकी बहीण योजना राबविण्याच्या नादात वयोश्री आणि तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना पाठिमागच्या तीन महिन्यांपासून रखडली आहे. ज्येष्ठ नागरिक आणि अनाथ मुलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनाही थकल्या आहेत. उल्लेकनिय म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाणारी ठिबक सिंचन योजना देखील रखडल्याने बळीसाजासमोर चिंता निर्माण झाली आहे.  (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण तुपाशी, बाकीच्या योजना उपाशी; सरकारी भाऊ देणार का लाभ?)

राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. एकट्या सांगली जिल्ह्यातच या योजनेचे तब्बल 625 कोटी रुपये आले आहेत. यात उल्लेखनीय बाब अशी की, डिसेंबर महिन्यापासून या योजनेसाठी केली जाणारी नोंदणी सध्या तरी थांबली आहे. या योजनेचे पोर्टलही बंद असून, राज्यभरातील अनेक नव्या महिलांना या योजनेसाठी अर्ज करता येत नसल्याचे पुढे आले आहे. अर्थात, सरकारी पातळीवरुन याबाबत अद्याप स्पष्ट भाष्य केल्याचे पुढे आले नाही. त्यामुळे या योजनेचे पुढे काय होणार याबाबत उत्सुकता आहे.