QuickLY
Socially
लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थ्यांना प्रतिमहिना द्यावा लागणाऱ्या लाभाचा आकडा जमवता जमवता राज्य सरकारच्या नाकी नऊ येऊ लागले आहेत. परिणामी सरसकट दिला जाणारा लाभ बंद करुन सर्व अर्जांचा फेरआढावा घ्यावा आणि निकषाबाहेर जाणारे अर्ज (Ladki Bahin Yojana Criteria) थेट रद्द करावेत, असा सरकारचा बेत आहे. त्यामुळे निकषात न बसताही योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिला जर योजनेचा लाभ घेत असतील तर त्यांचे अर्ज अपात्र ठरवले जाणार आहेत. राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने अर्जांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ही माहिती पुढे आली आहे. ज्या महिलांचे अधिक उत्पन्न आहे आणि त्या करही भरत असतील आणि त्यांनीही योजनेचा अर्ज भरुन लाभ घेतला असेल तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे.
लाडकी बहीण योजना निकष
लाडकी बहीण योजना लाभ मिळविण्यासाठी अर्जदार महिला खालील निकषांस पात्र असली पाहिजे. सरकारने केलेल्या प्राथमिक चौकशीत अनेक महिला खालील निकषात बसत नाहीत. तरीदेखील त्यांनी अर्ज केला आहे. त्यामुळे निकषाबाहेरी महिला या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अपात्र ठरणार आहेत. हे निकष पुढीलप्रमाणे:
- अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्यातील कायम रहिवासी असणे आवश्यक.
- महिला अर्जदाराचे वय 18 ते 65 वर्षे यांदरम्यान असावे.
- सदर महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांहून अधिक नसावे.
- कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी कर्मचारी किंवा आयकर करदाता नसावा.
- घरामध्ये शेती अवराज म्हणून गणले गेलेले ट्रॅक्टर वगळता इतर कोणतेही चारचाकी वाहन असू नये.
मुंबई शहरातील 22 अर्ज बाद
लाडकी बहीण योजना लाभार्थ्याच्या घरातील कोणत्याही व्यक्तीने आयकर भरलेला नसायला हवा. म्हणजे आयकर भरावा लागतो इतके या घरातील कोणाचेही उत्पन्न नसायला हवे. मात्र, अशा निकषांचे उल्लंघन करुन अर्ज दाखल केलेल्या मुंबई शहरातील महिलांचे तब्बल 22 हजार अर्ज बाद करण्यात आले आहेत, असे समजते. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना, अनेकांवर थेट कारवाई, गुन्हे दाखल; जाणून घ्या प्रकरण)
अनेक लाभार्थी महिलांच्या घरी चारचाकी वाहन असतानाही लाडकी बहीण योजना लाभाचा फायदा मिळवला आहे, अशा महिलांची माहिती गोळा केली जात आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने महिला अंगणवाडी सेविका घरोघरी जाऊन चौकशी करणार आहेत आणि माहितीही घेणार आहेत. त्यामुळे या चौकशीत वास्तव समोर आल्यास अपात्र असतानाही योजनेचा लाभ मिळविणाऱ्या महिलांना चांगलाच फटका बसणार आहे. राज्य सरकारची पडताळणी वेळेत पूर्ण झाली तर येत्या महिन्यातील म्हणजेच फेब्रुवारी महिन्यात येणाऱ्या आठव्या हप्त्यामध्येच राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर काटछाट केली जाणार आहे. पात्र महिला वगळून इतर सर्व अपात्र महिलांचे अर्ज बाद ठरवले जाऊ शकतात. ज्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर भारही बराच कमी होण्यास मदत होणार आहे. अर्थात, राज्य सरकार किती प्रमाणावर ही पडताळणी राबवते यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे.
