Kharif Season 2020: कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकट आणि लॉकडाऊन (Lockdown) अशा दुहेरी कात्रीत सापडल्यामुळे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर नागरिक आणि कामगारांचे स्थलांतर झाले. त्यामुळे नजिकच्या काळात महाराष्ट्राला बेकारीचाही सामना करावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राला कृषि क्षेत्र चांगला हात देऊ शकते. याची कल्पना असल्याने महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे खरीप हंगामासाठी 43.50 लाख मेट्रिक टन खतांची मागणी केली. प्रत्यक्षात मात्र केंद्राकडून महाराष्ट्राला 40 लाख मेट्रिक टन खत (Fertilizer) पुरवण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. शिवाय 50 हजार मेट्रिक टन युरियाचा साठा संरक्षित केला जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात महाराष्ट्राताल खतांचा तुटवडा भासू शकतो. त्यावर राज्य सरकार काय तोडगा काढते हे पाहावे लागणार आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खरीप हंगाम कामाचा आढावा घेण्यासाठी नुकतीच एक व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर राज्यच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयाे विविध आकडेवारी जाहीर केली. या बैठकीस कृषी मंत्री दादा भुसे, सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, मुख्य सचिव अजोय मेहता, कृषी सचिव एकनाथ डवले, मुख्य सचिव सहकार आभा शुक्ला, मुख्य सचिव पद्ुम व पणन अनुप कुमार, अन्न व नागरी पुरवठा संजय सचिव संजय खंदारे, कापूस उत्पादक महासंघ व्यवस्थापकीय संचालकनवीन सोना, कृषि आयुक्त सुहास दिवसे, महाबीज व्यवस्थापकीय संचालक आदी उपस्थित होते. (हेही वाचा, शेतकऱ्यांना पिक कर्ज मिळत नाही, अशी तक्रार येता कामा नये; राष्ट्रीयकृत बँकांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सुचना)
खरीप हंगाम कामांसह बी-बियाणे, खते, किटकनाशकांची उपलब्धता, पिक कर्ज वाटप, तसेच कापूस, तूर व धान खरेदीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतला आढावा. कृषि मंत्री @dadajibhuse , सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी सहभागी. pic.twitter.com/URroVH5yKm
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 8, 2020
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी कृषी खरीप हंगामा कामांचा आढावा घेतला. तसेच बी बियाणे, खते, किटकनाशके, पिक कर्ज वाटप, कापूस, तूर व धान खरेदी याबाबत चर्चा केली. खरीप हंगामामध्ये बी-बियाण्यांचा तुटवडा पडू देऊ नका, बोगस बियाणाच्या प्रकारात कडक शिक्षा करण्यात यावी. शेतकऱ्यांना पिक कर्ज मिळत नाही अशी तक्रार आली नाही पाहिजे. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून लवकरात लवकर कर्ज मिळण्यासाठी बँकांच्या शाखांपर्यंत शासनाचे निर्देश पोहोचवा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले.