मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High court) मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांचा कार्यकाळ 27 एप्रिल 2020 रोजी संपला आहे. याच पार्श्वभूमीवर न्या. दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मंगळवारी 28 रोजी सायंकाळी राजभवन येथे निवडक लोकांच्या उपस्थितीत झालेल्या छोटेखानी शपथविधी समारंभामध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी न्या. दीपांकर दत्ता यांना पदाची शपथ दिली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, पर्यटन व राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, न्या. दत्ता यांचे कुटुंबीय, मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या नियुक्तीची राष्ट्रपतींची अधिसूचना वाचून दाखविली. त्यानंतर राज्यपालांनी न्या. दत्ता यांना शपथ दिली. शपथविधी सोहळ्याची सुरुवात राष्ट्रगीताने झाली. कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर निमंत्रितांच्या आसन व्यवस्थेमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवण्यासह योग्य खबरदारी घेण्यात आली आहे. हे देखील वाचा- कोरोनामुळे औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई विरार महापालिकांवर प्रशासक नेमणार; राज्य निवडणूक आयोगाचे नगरविकास खात्याला पत्र
ट्वीट-
कोलकाता उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायाधीश,न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदाची घेतली शपथ. राजभवन येथे छोटेखानी समारंभामध्ये राज्यपाल @BSKoshyari यांनी न्या. दीपांकर दत्ता यांना दिली पदाची शपथ. pic.twitter.com/ORnf6Dp8sI
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) April 28, 2020
न्या. दीपांकर दत्ता यांचा जन्म 09 नोव्हेंबर 1965 रोजी झाला आहे. त्यांनी 16 नोव्हेंबर 1989 रोजी वकिलीला सुरुवात केली. त्यांनी कोलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय तसेच काही वेळा सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 16 वर्षे सेवा बजावताना दिवाणी, घटनात्मक, कामगार, सेवा, शिक्षण व वाहतूक विषयक प्रकरणे हाताळली आहेत. घटनात्मक वाद आणि दिवाणी स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये त्यांचा विशेष अभ्यास आहे. दिनांक 22 जून 2006 रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयामध्ये त्यांची कायमस्वरुपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.