Jobs for Transgender: गृहविभागाच्या भरती प्रक्रीयेत तृतीयपंथीयांना ‘नो एण्ट्री’, राज्य सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका
Mumbai High Court | (Photo Credit: ANI)

नोकरीच्या समसमान संधी सगळ्यांना देण्यात आल्या आहे. मग तो कुठल्याही जातीचा, धर्माचा, पंथाचा असला तरी नोकरीचा हक्क सर्वाना देण्यात आला आहे. हल्ली पुरुष, स्त्री किंवा तृतीय पंथीयांना देखील सरकारी सह खाजगी नोकरीच्या समसमान संधी देण्यात आली आहे. किंबहुना स्पर्धा परिक्षेचा फॉर्म भरताना किंवा नोकरीची कागदपत्रात नमूद केलेल्या लिंगात तीन पर्याय दिलेले असतात. पण आता राज्य गृहविभागाच्या लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षांमध्ये स्त्री आणि पुरुष असे दोनचं पर्याय देण्यात आले होते. त्यामुळे परिक्षेस इच्छुक असणाऱ्या तृतीय पंथीय उमेदवारास या परिक्षेचा अर्ज भरता आला नाही. त्यामुळे या तृतीय पंथीय उमेदवाराने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची दखल घेत (मॅट) मुंबई खंडपीठाच्या अध्यक्ष मृदुला भाटकर यांनी 14 नोव्हेंबर रोजी यापुढे तृतीयपंथीयांसाठीही (ट्रान्सजेंडर) पर्याय ठेवणं अनिवार्य असल्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच भरती प्रक्रियेतील तृतीयपंथीयांच्या श्रेणीसाठी शारीरिक चाचणीचे निकषही निश्चित करण्यास न्यायाधिकरणाने राज्यच्या गृह विभागाला सांगितलं आहे.

 

पण न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) आव्हान दिलेलं आहे. काल या याचिकेवर सुनावणी पार पडली असुन यावर निर्णय उद्या म्हणजेच बुधवारी देण्यात येणार आहे. तरी या याचिकवर मुंबई उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे संपुर्ण तृतीय पंथीयांचं लक्ष लागलं आहे. तृतीय पंथीयांना (Transgender) हल्ली सर्व ठिकाणी समसमान संधी दिल्या जातात मग महाराष्ट्र सरकारच्य़ा (Maharashtra Government) गृहविभागाच्य़ा नोकरीत का नाही असा सवाल तृतीय पंथीयांनी उपस्थित केला आहे. (हे ही वाचा:- Anil Deshmukh: अनिल देशमुखांच्या पुत्रास मोठा दिलासा, मनी लॉड्रींग प्रकरणात ऋषिकेश देशमुखला जामीन मंजूर)

 

महाराष्ट्र राज्य सरकारनं अद्याप तृतीयपंथीयांच्या  भरतीसाठी विशेष तरतुदींबाबत कोणतेही धोरण निश्चित केलेलं नाही. संबंधित पदासाठी अर्ज भरण्याची तारीख  9 ऑक्टोबर ते 30 ऑक्टोबरपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. तरी आता ही तारीख उलटून तब्बल  एक महिला उलटुन गेला आहे. त्यामुळे न्यायाधिकरणाचा आदेश बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या दृष्टीने वाईट असल्याने तो रद्द करावा, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे.