QuickLY
Socially
महाराष्ट्रातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतेच एका प्रकरणावर सुनावणी करताना म्हटले आहे की, जर एखाद्या विवाहित महिलेला (Married Woman) कुटुंबासाठी घरची कामे करण्यास सांगितले तर, त्याला एखाद्या मोलकरणीसारखे काम करणे आणि ते क्रौर्य मानले जाणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती राजेश एस पाटील यांच्या खंडपीठाने महिलेने पती आणि सासरच्यांविरुद्ध आयपीसी कलम 498 अ अन्वये नोंदवलेली एफआयआर रद्द केली.
महिलेने विभक्त पती आणि त्याच्या पालकांविरुद्ध घरगुती हिंसाचार आणि क्रूरतेच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता, जो उच्च न्यायालयाने रद्द केला. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने 21 ऑक्टोबर रोजी ती व्यक्ती आणि त्याच्या पालकांविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला. लग्नानंतर केवळ महिनाभर तिला चांगली वागणूक देण्यात आली, मात्र त्यानंतर घरकाम करणाऱ्या नोकरांसारखी वागणूक देण्यात आली, असा आरोप महिलेने तक्रारीत केला आहे.
यासह लग्नानंतर चारचाकी वाहन खरेदी करण्यासाठी पती आणि सासू-सासऱ्यांनी चार लाख रुपयांची मागणी सुरू केल्याचा आरोपही तिने केला असून, या मागणीसाठी तिचा पती शारीरिक आणि मानसिक त्रास देत असल्याचे तिने तक्रारीत म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महिलेने केवळ तिच्यावर अत्याचार झाल्याचे सांगितले होते, परंतु तिच्या तक्रारीत अशा कोणत्याही विशिष्ट कृतीचा उल्लेख केलेला नाही. (हेही वाचा: Hate Speech Case of 2019 प्रकरणी समाजवादी पार्टीचे Azam Khan यांच्यासह 2 जणांना 3 वर्षांचा तुरूंगवास,2000 रूपयांचा दंड)
यादरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, जर एखाद्या विवाहित महिलेला कुटुंबासाठी घरगुती काम करण्यास सांगितले जात असेल तर त्याची तुलना घरातील नोकराच्या कामाशी करता येणार नाही. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, जर महिलेला घरातील कामे करण्यात स्वारस्य नसेल, तर तिने लग्नापूर्वी हे स्पष्ट केले पाहिजे. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, जर एखाद्या महिलेने लग्नानंतर सांगितले की तिला घरातील कामे करायची नाहीत, तर सासरच्या लोकांनी यावर लवकर तोडगा काढावा.
