QuickLY
Socially
महाराष्ट्र सरकारने एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे, जी राज्यातील आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह (Inter-Caste Marriages) करणाऱ्या जोडप्यांची माहिती गोळा करेल. ही समिती जोडप्यांमध्ये सामील असलेल्या अशा महिलांचीही माहिती घेईल, ज्या विवाहानंतर विभक्त झाल्या असतील. मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या सरकारी ठरावानुसार, राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाने म्हटले आहे की, ‘महिला आणि बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाहासंबंधी परिवार सहयोग समिती (राज्यस्तरीय) काम करेल.’
ही समिती आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाहानंतर कुटुंबापासून विभक्त झालेल्या महिलांसाठी सुरू असलेल्या उपक्रमांवर लक्ष ठेवणार आहे, जेणेकरून गरज पडेल तेव्हा त्यांना मदत करता येईल. महिला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या समस्या सोडवण्यासाठी, त्यांचे समुपदेशन करण्यासाठी ही समिती एक मंच असेल, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
या समितीमध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना आणि या प्रकरणाशी संबंधित कायदे यांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारी आणि गैर-सरकारी क्षेत्रातील 13 सदस्य असतील. ही समिती जिल्हा अधिकार्‍यांसोबत वेळोवेळी बैठका घेईल आणि नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह, प्रार्थनास्थळांवर होणारे विवाह आणि पळून गेलेल्या विवाहांची माहिती गोळा करेल. (हेही वाचा: महाराष्ट्रात पुन्हा सुरु होणार जलयुक्त शिवार अभियान; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मोठा निर्णय)
गेल्या महिन्यात मंत्री लोढा यांनी राज्य महिला आयोगाला कुटुंबाच्या संमतीशिवाय विवाह केलेल्या आणि नंतर त्यांच्यापासून विभक्त झालेल्या महिलांची ओळख पटवण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्यास सांगितले होते. श्रद्धा वालकर खून प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वालकरची या वर्षी मे महिन्यात दिल्लीत तिचा लिव्ह-इन पार्टनर आफताब पूनावाला याने हत्या केली होती.
