Inflation | (Representative Image/ANI)

RBI Inflation Forecast: सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल 2025 मध्ये भारतातील किरकोळ महागाई (Retail Inflation Data) 3.16% पर्यंत कमी झाली, जी सहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आहे. ही घसरण प्रामुख्याने भाज्या, डाळी, धान्ये, फळे, मांस आणि मासे आणि वैयक्तिक काळजी घेणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीत घट झाल्यामुळे झाली आहे. दरम्यान, युनियन बँक ऑफ इंडिया (UBI) च्या अलीकडील अहवालात इशारा देण्यात आला आहे की, ही घसरण कायम राहणार नाही. अन्नधान्याच्या किमती स्थिर असूनही, जागतिक स्तरावर सोन्याच्या किमती (Gold Price) वाढणे आणि चालू असलेल्या दर संघर्षांमुळे येत्या काही महिन्यांत ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) वाढण्याची अपेक्षा आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की, अन्नाव्यतिरिक्त जीवनावश्यक वस्तू, विशेषतः मौल्यवान धातू, भारताच्या एकूण महागाईच्या अंदाजाला आकार देण्यात अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

CPI- 18 बेसिस पॉइंटने घसरला

अहवालात असेही अधोरेखित केले आहे की, वाहतूक वगळून मुख्य CPI, मार्चमध्ये 4.26% वर पोहोचल्यानंतर, एप्रिलमध्ये किंचित कमी होऊन 4.18% झाला. वैयक्तिक काळजी महागाई, एक प्रमुख उपघटक, मार्चमध्ये 13.5% वरून एप्रिलमध्ये 12.9% पर्यंत कमी झाली. तर, एप्रिलमध्ये, एकूण CPI गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत18 बेसिस पॉइंटने घसरला. अन्न आणि ऊर्जेच्या किमती वगळून, मुख्य चलनवाढ जवळजवळ 4.09% वर अपरिवर्तित राहिली, तर सोने वगळून मुख्य चलनवाढ 3.3% वर स्थिर राहिली. बाह्य दबाव असूनही, भारताची चलनवाढ रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) 2% ते 6% च्या लक्ष्य श्रेणीत आहे. अर्थतज्ज्ञ हे धोरणात्मक समायोजनांसाठी सकारात्मक संकेत म्हणून पाहतात.

रेपो दरात 50 बेसिस पॉइंट्सची कपातीची शक्यता

यूबीआयच्या अहवालात जून ते ऑगस्ट 2025 दरम्यान रेपो दरात 50 बेसिस पॉइंट्सची कपात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये महागाई 3.7% आणि एप्रिलमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक 4% पेक्षा खूपच कमी असल्याने, विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की चलनवाढ सुलभतेसाठी जागा आहे.

दरम्यान, किरकोळ चलनवाढीने शेवटचा ऑक्टोबर 2024मध्ये आरबीआयची 6% ची कमाल मर्यादा ओलांडली होती, परंतु त्यानंतर ती व्यवस्थापित पातळीतच राहिली आहे. आर्थिक स्थिरतेला पाठिंबा देण्यासाठी महागाई 4% च्या आसपास ठेवण्याच्या महत्त्वावर धोरणकर्त्यांनी भर दिला आहे. एप्रिल 2025 च्या चलनविषयक धोरणाच्या आढाव्यानंतर, आरबीआयने म्हटले आहे की आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी महागाई नियंत्रणात राहण्याची अपेक्षा आहे. महागाई ही जागतिक चिंता असली तरी, आंतरराष्ट्रीय अनिश्चिततेमध्ये भारताचा तुलनेने स्थिर मार्ग काही प्रमाणात आश्वासन देतो.