महिला व बालकल्याण समिती अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांमध्ये सुधारणा; विद्यार्थिनींना निवासाकरिता मिळणार 10 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान
Hasan Mushrif | (File Image)

जिल्हा परिषदांच्या महिला व बालकल्याण समिती (Women and Child Welfare Committee) अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तालुकास्तरावर शिकणाऱ्या मुलींना राहण्यासाठी 7 हजार रुपये व जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहण्यासाठी 10 हजार रुपये एक रकमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी ही माहिती दिली. याशिवाय मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्यांच्या शारीरिक विकासासाठी प्रशिक्षण या योजनेमध्ये जुडो कराटे, योगा व जीवन कौशल्य प्रशिक्षण यासाठी आता प्रति प्रशिक्षणार्थी 600 रुपयांऐवजी 1 हजार रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

इयत्ता सातवी ते बारावी पास मुलीना संगणकाबाबतचे ज्ञान, कौशल्य प्राप्त करून घेण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब तसेच ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न 50 हजार रुपये असलेल्या कुटुंबातील मुलींना देण्यात येत होता. आता कुटुंबाची उत्पन्नाची मर्यादा 1 लाख 20 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यासह उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका व आशा वर्कर आणि जिल्हा परिषदेंतर्गत मानधनावर कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांना आदर्श पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तसेच 5 ते 10 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे. पिठाची गिरणी, छोटे किराणा दुकान, मिनी दाल मील आदींसाठी महिलांना अनुदान देण्यात येणार आहे. वस्तू वाटप करताना प्रति महिला जास्तीत जास्त 20 हजार रुपयांऐवजी 30 हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. (हेही वाचा: महावितरण कंपनीचे ग्राहकांना थकबाकी बिल भरण्याचे आवाहन अन्यथा वीज पुरवठा होणार खंडित)

दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब तसेच ज्या कुटुंबाची उत्पन्नाची मर्यादा 1 लाख 20 हजार रुपयांपर्यत आहे अशा कुटुंबातील मुलींना कन्यादान साहित्य वाटप करण्यात येईल. घरकुल योजनेंतर्गत घटस्फोटित व परित्यक्त्या याव्यतिरिक्त गरजू महिला यांबरोबरच आता राज्यातील भिक्षेकरी गृहातून सुटका होऊन जिल्ह्यात पुनर्वसनासाठी वास्तव्यास आलेल्या महिलांचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. ज्या महिलांकडे हक्काचे घर नाही अशा दारिद्र्य रेषेखालील व वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजार रुपयांपर्यंत असणाऱ्या महिलांना हक्काचा निवारा मिळावा म्हणून 50 हजार रुपयांपर्यंत घरकुलासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.

महिला व बालकल्याण विकासाशी संबंधित विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये महिला व बालकल्याण समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. महिला व मुलींना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद क्षेत्रात या समित्यांमार्फत जिल्हा परिषद उत्पन्नाचे 10 टक्के निधीतून विविध योजना राबविण्यात येतात.