हिंदू जनजागृती समिती

देशातील विविध राज्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांवर सातत्याने कारवाई सुरू आहे. महाराष्ट्रातील कल्याण-उल्हासनगर आणि ठाण्याच्या आसपासच्या भागात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे राहणाऱ्या अनेक बांगलादेशी नागरिकांना पोलिसांनी अटक केली आहे. भारतात बेकायदेशीरपणे प्रवेश केल्यानंतर हे लोक भाड्याने राहत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. पडताळणी न करता निवासस्थान देणाऱ्या घरमालकांवरही पोलिसांनी कारवाई सुरू केली आहे. आता बांगलादेशी बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवून, त्यांना हद्दपार करण्यासाठी हिंदू जनजागृती समिती आणि संबंधित गटांनी मुंबई शहरात 'बांगलादेशी हटाओ देश बचाओ' नावाची मोहीम जाहीर केली आहे.

सोमवारी शहरात पत्रकार परिषदेत, हिंदू जनजागृती समितीने सांगितले की, शहर आणि नवी मुंबईसह ज्या भागात बांगलादेशी स्थलांतरीत स्थायिक झाल्याचा संशय आहे, तेथे सार्वजनिक रॅली आयोजित केल्या जातील. त्यांनी नागरिकांना संशयित घुसखोरांची माहिती पोलिसांना देण्यास सांगितले आहे. मुंबईत बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या संख्येबाबत अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी, त्यांनी सांगितले की अशा लोकांची संख्या सुमारे दहा लाख असू शकते.

समितीचे प्रवक्ते सतीश कोचरेकर म्हणाले की, या बेकायदेशीर स्थलांतरितांपैकी बरेच जण धारावीमध्ये राहतात आणि धारावी पुनर्विकास योजनेचा भाग म्हणून त्यांना मुलुंडमध्ये सरकारी घरे मिळतील. लाभार्थ्यांच्या यादीतून घुसखोरांना वगळण्यासाठी धारावीमध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) लागू करावी अशी मागणी वर्तक यांनी केली. कोचरेकर पुढे म्हणाले की, बांगलादेशी बेकायदेशीर स्थलांतरीत बनावट कागदपत्रांचा वापर करून घरे खरेदी करत आहेत. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना शोधण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे. मात्र, फक्त काही जणांनाच अटक केली जात आहे. राज्य सरकारने या समस्येवर उपाय म्हणून कठोर पावले उचलावीत अशी आमची इच्छा आहे. (हेही वाचा: Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना लाभावर पाणी, अनेक महिलांचे अर्ज बाद; जाणून घ्या सविस्तर)

अभय वर्तक म्हणाले, हे घुसखोर भारतीय नागरिकांसाठी असलेल्या सरकारी योजनांमध्ये प्रवेश करत आहेत. ते सर्वत्र आहेत, अगदी कोकणातही जिथे ते आंब्याच्या बागेत काम करतात. त्यांच्या मालकांना ते बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत हे माहित आहे पण ते पोलिसांना त्यांची तक्रार करत नाहीत. भारतात घुसखोरांना आधार कार्ड आणि इतर निवासी पुरावे देण्यासाठी भारतात एक परिसंस्था तयार करण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथे तीन संशयित बांगलादेशींना न्यायालयाने अलिकडेच दिलेल्या अटक आणि जामिनावरून असे दिसून आले की, एक संघटित नेटवर्क घुसखोरांना मदत करत आहे. पोलीस 13 सदस्यांच्या कुटुंबातील फक्त तीन जणांना अटक करू शकले.