QuickLY
Socially
मुंबई (Mumbai) येथील वाडिया रुग्णलाय (Wadia Hospital) प्रकरणावरून आज मुबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) सरकारला धारेवर धरले आहे. राज्यातील स्मारकाची उंची वाढवण्यासाठी सरकारकडे (State Government) पैसे आहेत. मात्र, हजारो रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांना द्यायला सरकारकडे पैसे नाही का? अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयाने वाडिया रुग्णालयाला 24 तासांत निधी देण्याचे आदेश दिले आहे. एवढेच नव्हेतर, वाडिया रुग्णालयाला निधी न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची परेड काढण्यात येईल, असा इशाराही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी, स्मारकांची उंची वाढवण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत, मात्र रूग्णालयाच्या ट्रस्टला देण्यासाठी नाहीत असे म्हणत हायकोर्टाने सरकारला आणि मुंबई महापालिकेला धारेवर धरले. वाडिया रुग्णालयाला 24 तासांत निधी उपलब्ध न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची परेड घेऊ, असे मुंबई उच्च न्यायालयाला सुनावले आहे. दरम्यान, संबंधित निधी तातडीने उपलब्ध करुन देऊ अशी ग्वाही सरकारी वकिलांनी दिली आहे. हे देखील वाचा- धक्कादायक! मुंबई येथील बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये 14 टक्क्यांनी वाढ
राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या सुत्रानुसार, समान 4 आठवड्यात वाडिया रुग्णालयाला अनुदान देण्यात येते. तसेच गिरणी कामगार आता नसल्याने गरीब रुग्णांसाठी खाटा राखून ठेवण्यात आल्या. मात्र, 2017 मध्ये रुग्णालयाबाबत तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. तिथूनच या वादाला सुरुवात झाली होती.
