रेशनाकार्ड (Photo Credits- Facebook)

Maharashtra Govt Cancels Bogus Ration Cards: महायुती सरकारने राज्यभरातील बोगस रेशनकार्डवर (Bogus Ration Cards) मोठी कारवाई केली आहे. सरकारने राज्यभरातील 18 लाखांहून अधिक बोगस रेशन कार्ड रद्द केले आहेत. मोठ्या संख्येने सरकारी कर्मचारी, व्यापारी आणि श्रीमंत व्यक्ती गरीब आणि वंचितांसाठी असलेल्या अनुदानित अन्नधान्याचा गैरवापर करत असल्याचे तपासात उघड झाल्यानंतर ही निर्णायक कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले की यापैकी काही कार्ड बांगलादेशी नागरिकांकडे होते, ज्यामुळे प्रणालीची असुरक्षितता आणखी उघड झाली आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, राज्याने रेशन कार्डधारकांची ओळख आणि पात्रता पडताळण्यासाठी एक व्यापक ई-केवायसी (इलेक्ट्रॉनिक नो युअर कस्टमर) मोहीम राबवली आहे.

रेशन कार्ड ई-केवायसी प्रक्रिया -

आतापर्यंत, सुमारे 5.20 कोटी कार्डधारकांनी त्यांचे ई-केवायसी पूर्ण केले आहे, तर 1.65 कोटींची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. अधिकृत मोहिमेचा कालावधी संपला असला तरी, सरकारने स्पष्ट केले आहे की ई-केवायसी प्रक्रिया पुढील सूचना मिळेपर्यंत सुरू राहील, जेणेकरून पात्र लाभार्थ्यांना कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय त्यांचे हक्क मिळत राहतील. (हेही वाचा - मुंबई शहराला मिळणार सहावे Joint Commissioner; Intelligence आणि Sleeper Cells वर ठेवणार लक्ष)

दरम्यान, रद्द केलेल्या रेशनकार्डची सर्वाधिक संख्या मुंबईत 4.80 लाख इतकी नोंदली गेली असून त्यानंतर ठाणे 1.35 लाख इतकी झाली. याउलट, भंडारा, गोंदिया आणि सातारा हे जिल्हे ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आघाडीवर आहेत. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना मासिक अन्नधान्य पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी रेशनकार्ड प्रणालीची रचना करण्यात आली होती. परंतु कालांतराने, या योजनेला गंभीर तडजोड करण्यात आली आहे. तपासात असे आढळून आले की सरकारी कर्मचारी आणि व्यवसाय मालकांसह मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींकडे केशरी रेशनकार्ड असतात, ज्यामुळे ते अनुदानित धान्यासाठी पात्र ठरतात. (हेही वाचा -India-Pakistan Tensions: मुंबईत 11 मे ते 9 जूनदरम्यान फटाके वाजवण्यास बंदी; पोलिसांनी जारी केले आदेश .)

या व्यक्ती नियमितपणे योजनेअंतर्गत अन्नधान्य गोळा करतात आणि ते घरगुती उद्योग आणि कुक्कुटपालन फार्मसह खाजगी व्यवसायांना पुन्हा विकतात, ज्यामुळे सार्वजनिक कल्याण खाजगी नफ्यात बदलते. तथापि, ई-केवायसी मोहिमेद्वारे आता अपात्र आणि फसव्या लाभार्थ्यांना काढून टाकण्याचे काम सरकार करत आहे. यामुळे केवळ गरजू लोकांना अन्नधान्याचे वाटप होईल.