New India Co-operative Bank (फोटो सौजन्य - ट्विटर)

New India Co-operative Bank Scam: या आठवड्याच्या सुरुवातीला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केल्यानंतर आणि ग्राहकांना त्यांच्या ठेवी खात्यांमधून पैसे काढण्याची, नवीन कर्जे देण्याची, ठेवी देण्याची आणि गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यास बंदी घातली आहे. आता वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम नागराजू यांनी या प्रकरणासंदर्भात मोठं अपडेट शेअर केलं आहे. सरकार ठेव विमा योजनेची मर्यादा 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वाढवण्याचा सक्रियपणे विचार करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर आम्ही त्याची अमंलबजावणी करू. हे सरकारच्या विचाराधीन असल्याचंही ते म्हणाले. तथापि, नागराजू यांनी मुंबईतील मुख्यालय असलेल्या बँकेच्या स्थितीवर भाष्य करण्याचे टाळले. 'आरबीआयने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे...आम्ही त्यावर भाष्य करणार नाही, असंही ते म्हणाले. आरबीआयच्या निर्णयानंतर खात्यांमधून पैसे काढण्यासाठी मुंबई शाखेबाहेर ग्राहकांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. (New India Co-operative Bank Row: EOW कडून GM Hitesh Mehta ला अटक; 122 कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप)

भारतात ठेव विमा, 1962 मध्ये सुरू करण्यात आला. अशी योजना सुरू करणारा भारत हा जगातील दुसरा देश होता. भारतापूर्वी 1933 मध्ये अमेरिका हा पहिला देश होता, ज्याने ठेवीवर विमा योजना सुरू केली. पात्र ठेवीदारांना योग्य पडताळणीनंतर ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून त्यांच्या ठेवींवरील ठेव विमा दाव्याची रक्कम 5 लाख रुपयांपर्यंत मिळण्याचा अधिकार आहे. 4 फेब्रुवारी 2020 पासून, DICGC ने ठेवीदारांसाठी विमा संरक्षणाची मर्यादा 1 रुपयांवरून वाढवून 5 लाख रुपये केली. (New India Co-op Bank Case: मुंबईमधील न्यू इंडिया को-ऑप बँकेचा महासंचालक हितेश मेहताने केला 122 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार; दादर पोलिसांनी दाखल केला गुन्हा. )

दरम्यान, मुंबई पोलिसांनी बँकेतून 122 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपाखाली न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेचे जनरल मॅनेजर आणि अकाउंट्स प्रमुख हितेश मेहता यांना अटक केली आहे. तीन तासांहून अधिक काळ चौकशी केल्यानंतर मेहता यांना शहर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली.