राज्यातील 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना कोरोनाची लस ( COVID 19 Vaccine) मोफत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi Governmen) घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक आज (28 एप्रिल) पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 6 हजार 500 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. राज्यात कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. त्यासाठी कोरोना लसीकरण (Corona Vaccination) मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्याची आवश्यकता आहे. ही आवश्यकता ओळखून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. येत्या 1 मे 2021 पासून देशभरात कोरोना लसीकरण करण्यात येणार आहे.
राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाबाबत माहिती देताना सांगितले की, महाराष्ट्राला 18 ते 45 वर्षे या वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी लसींचे 12 कोटी डोस आवश्यक आहेत. त्यासाठी राज्य सरकार 6, 500 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. दरम्यान, 1 मे पासून 18 वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण केले जाणार असले तरी लगेचच त्याला गती येईल असे नाही. कारण तेवढ्या प्रमाणात लस उपलब्ध झाली पाहिजे. सध्यास्थितीत तेवढी लस उपलब्ध नाही. दरम्यान, राज्यातील लसीकरण कार्यक्रम केवळ सहा महिन्यांत संपवण्याचा निर्धार महाराष्ट्र सरकारचा आहे. महाराष्ट्र सरकारची इतक्या कार्यक्षमतेने लसीकरण करण्याची क्षमता आहे, असा विश्वासही राजेश टोपे यांनी व्यक्त केला आहे. (हेही वाचा, US: कोरोना विषाणूसाठी पूर्णतः लसीकरण झालेल्या लोकांना Mask घालण्याची गरज नाही; अमेरिकन प्रशासनाचा मोठा निर्णय)
Today, the Cabinet under the leadership of CM Uddhav Balasaheb Thackeray has decided to provide free COVID-19 vaccination to all the citizens of Maharashtra aged between 18-44years.#BreakTheChain pic.twitter.com/Kv1vIyVEow
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 28, 2021
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही राज्य सरकार असा निर्णय घेणार असल्याचे संकेत या आधी दिले होते. राज्य सरकार घेणार असलेल्या निर्णयाबाबत अजित पवार यांनी सांगितले होते की, राज्यातील 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे राज्य सरकार मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेणार आहे. याबाबतची फाईल माझ्याकडे आली होती. त्यावर माझी सही झाली आहे. आता ही फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या मंजूरीसाठी गेली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा केली जाईल त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेतली जाईल, असे पवार म्हमाले होते.