US: कोरोना विषाणूसाठी पूर्णतः लसीकरण झालेल्या लोकांना Mask घालण्याची गरज नाही; अमेरिकन प्रशासनाचा मोठा निर्णय
Mask | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay)

गेल्या वर्षी कोरोना विषाणू (Coronavirus) संसर्गामुळे अमेरिकेची (US) स्थिती फारच गंभीर व चिंताजनक बनली होती. मात्र आता दिसत आहे की अमेरिकेने या विषाणूवर काही प्रमाणात मात केली आहे. या महामारीमध्ये ‘मास्क’ (Mask) आपल्या प्रत्येकाच्याच जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. आता अमेरिकेतील आरोग्य अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, देशातील ज्या लोकांनी संपूर्ण लसीकरण म्हणजेच कोरोना व्हॅक्सीनचे (Covid-19 Vaccination) दोन्ही डोस घेतले आहेत, अशा लोकांना गर्दीची ठिकाणे सोडून इतर ठिकाणी मास्क लावण्याची गरज नाही. ते असेही म्हणाले की, ज्यांना ही लस मिळाली नाही ते काही विशिष्ट परिस्थितीशिवाय मास्क लावल्याशिवाय बाहेर जाऊ शकतात.

सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशनने (CDC) मंगळवारी कोरोना विषाणूच्या साथीच्या निर्बंधांतर्गत सामान्य जीवनासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. या साथीने अमेरिकेत 5,70,000 लोकांचा बळी घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अध्यक्ष बिडेन म्हणाले की, ज्या लोकांनी अद्याप लस घेतली नाही, विशेषतः तरुण मुले ज्यांना आपल्याला लसीची गरज नाही असे वाटत्ते, अशांना लस घेण्याचे हे चांगले कारण आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च सरकारी आरोग्य एजन्सीने संपूर्ण लसीकरण केलेल्या अमेरिकन लोकांना सांगितले आहे की, ते बहुतेक वेळा मास्कशिवाय राहू शकतात, तसेच आपण जर लसीचे दोन्ही डोस घेतले असतील तर आपण, साथीच्या रोगामुळे थांबविलेल्या बर्‍याच गोष्टी करणे सुरू करू शकता.

एजन्सीने असेही म्हटले आहे की, एखाद्या कार्यक्रमात जाताना किंवा खेळ पाहण्यासाठी जाताना मास्क घालणे अजूनही बंधनकारक आहे. तसेच सिनेमा हॉलमध्ये किंवा शॉपिंग करतानाही प्रत्येकाने मास्क घालणे अनिवार्य आहे. सीडीसीच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण लसीकरण झालेल्या लोकांना एकटे बाहेर पडत असताना, गाडीवरून प्रवास करताना किंवा आपल्या कुटुंबासोबत बाहेर जाताना मास्क घालण्याची गरज नाही. (हेही वाचा: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जो बिडेन यांच्यामध्ये घडली कोरोना परिस्थितीबाबत चर्चा; पंतप्रधानांनी मानले अमेरिकेचे आभार)

दरम्यान, इस्राईलमध्येही प्रशासनाने लोकांना मास्क न घालण्याचे आदेश दिले आहेत. इस्राईलमध्ये 81 टक्के लोकांना कोरोनाची लस दिली गेली असून, त्यानंतर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.