Flipkart | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

मुंबईतील ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (Consumer Disputes Redressal Commission Mumbai) फ्लिपकार्ट (Flipkart) कंपनीच्या विरोधात निर्णय दिला असून, ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनीला अनुचित व्यापार पद्धतींसाठी दोषी ठरवले आहे. कमिशनने फ्लिपकार्टला ग्राहकाला त्याची आयफोन ऑर्डर एकतर्फी रद्द केल्यावर झालेल्या मानसिक छळाबद्दल (Mental Harassment) 10,000 रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. न्याय्य ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करण्यासाठी आणि विवादांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या उत्तरदायित्वावर प्रकाश टाकत आयोगाने हा निर्णय दिला. मुंबईतील ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने अनुचित व्यापार पद्धतींसाठी फ्लिपकार्टला जबाबदार धरले आणि आदेश दिले.

फ्लिपकार्टने ग्राहकाची ऑर्डर रद्द करणे हे हेतुपुरस्सर आणि अनुचित व्यापार पद्धतींचे सूचक मानत जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोग, मध्य मुंबई यांनी आदेश पारीत केला. त्याची तपशीलवार प्रत नुकतीच उपलब्ध झाली. त्यात म्हटले आहे की, क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट केले जात असतानाही फ्लिपकार्टने ग्राहकाची आयफोन ऑर्डर रद्द केली. आयोगाने नोंदवले की ई-कॉमर्स कंपनीने आदेश "एकतर्फी रद्द" केला, जेव्हा तक्रारदार सतत त्याच्याशी संपर्कात होता. दादर येथील रहिवासी असलेल्या तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, त्याने 10 जुलै 2022 रोजी आयफोनची ऑर्डर दिली आणि त्याचे क्रेडिट कार्ड वापरून ₹39,628 दिले. तथापि, सहा दिवसांनंतर, फ्लिपकार्टने त्यांना एसएमएसद्वारे सूचित केले की त्यांची ऑर्डर रद्द करण्यात आली आहे. (हेही वाचा, Flipkart आता केवळ 10 मिनिटांत वस्तूंची डिलिव्हरी करणार; तुमच्या शहरातही सुरू होणार का 'ही' सेवा? जाणून घ्या)

दरम्यान, ऑर्डर रद्द केल्याचे मान्य. परंतू, तक्रारदाराला नवीन ऑर्डर देण्यास सांगितले होते, असा युक्तीवाद करण्याचा प्रयत्न ई कॉमर्स कंपनीने केला. मात्र, ग्राहकाच्या वकीलाने आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले की फ्लिपकार्टने हे जाणूनबुजून अतिरिक्त नफा कमावण्यासाठी केले होते. जे सेवेतील कमतरता आणि तिच्याद्वारे अवलंबलेल्या अयोग्य आणि प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धती आहे. नव्याने ऑर्डर दिली तेव्हा उत्पादनाची किंमत तब्बल 7,000 रुपयांनी वाढली होती.

डिलिव्हरीच्या प्रयत्नादरम्यान तक्रारदाराच्या अनुपलब्धतेमुळे ऑर्डर रद्द झाली असा फ्लिपकार्टचा दावा होता. मात्र, ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने फ्लिपकार्टचा दावा फेटाळून लावला. तसेच, कंपनीच्या या कृत्यामुळे ग्राहकाचा अवाजवी मानसिक छळ आणि नुकसान झाले असे अधोरेखीत केले. आयोगाने आपल्या निर्णयात फ्लिपकार्टला ग्राहकाला मानसिक छळासाठी ₹10,000 आणि खर्चासाठी ₹3,000 भरपाई देण्याचे आदेश दिले, ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये जबाबदारी आणि ग्राहक हक्कांचे संरक्षण यावरही आयोगाने जोर दिला.

फ्लिपकार्ट ही भारतातील एक अग्रगण्य इ-कॉमर्स कंपनी आहे. जी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य क्षेत्रात काम करते. या कंपनीचे मुख्यालय कर्नाटक राज्यातील बंगळुरु येथे आहे. सन 2007 मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीने अलपावधीच आपला विस्तार वाढवला आहे.