शाळांच्या कॅंटीनमध्ये आजकाल सरार्स जंकफूड, फास्टफूड विकले जाते. मुलांनाही याची चटक लागते व अशा पदार्थांचा त्यांच्या शरीरावर घातक परिणाम होतो. हीच गोष्ट ध्यान्यात घेऊन एफडीए (FDA) ने शाळांच्या उपहारगृहात कोणते पदार्थ असावेत याची नियमावली तयार केली आहे. या नवीन तत्वांची अंमलबजावणी नवीन शैक्षणिक वर्षात म्हणजेच, ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये होणार आहे. त्यामुळे जेव्हा विद्यार्थी शाळेत जातील तेव्हा त्यांना एफडीएने ठरवून दिलेला मेन्यूच शाळा आणि महाविद्यालयात मिळणार आहे.
राज्य सरकारने 3 मे रोजी शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 पासून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली आहे. आता एफडीए अधिकारी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना भेटून नवीन नियमांची जागरुकता करत आहेत. शाळेत आहार समिती स्थापन करून, त्यामध्ये शिक्षक, पालक, विद्यार्थी आणि आहारतज्ज्ञांचा समावेश करावा. त्यानंतर, समितीने एफडीएच्या गाइडलाइन्सप्रमाणे उपहारगृहामध्ये कोणते पदार्थ ठेवावेत, याचा विचार करावा असे एफडीएने सांगितले आहे. याबाबत एफडीएने शाळांना जे पत्र पाठवले आहे त्यामध्ये उपहारगृह स्वच्छ आणि निरोगी कसे असले पाहिजे, कच्चामाल, पाणी, तयार जेवण कसे हाताळावे इत्यादींची चेकलिस्टही नमूद करण्यात आली आहे. डिसेंबर महिन्यात एफडीएचे अधिकारी या प्रकरणी शाळांची तपासणी करणार आहेत. (हेही वाचा: मुंबईच्या डबेवाल्यांना कॉन्व्हेंट शाळांमध्ये 'नो एन्ट्री'; प्रशासनाविरुद्ध शिक्षणमंत्र्यांकडे तक्रार)
एफडीए चे नियम -
- 50 मीटर अंतरापर्यंत जंक फूड विक्री करण्यास बंदी आणावी.
- मुलांना घरचेच अन्न द्यावे
- आहारात 18 टक्के हिरव्या पालीभाज्या असाव्यात
- जास्त मीठ आणि साखर असलेले पदार्थ मुलांना देऊ नयेत.
- तृणधान्ये, कडधान्ये, दुध यांचा आहारात समावेश असावा.
जागतिक अन्नसुरक्षा दिनानिमित्त ‘स्कूल अँड कॉलेज फूड प्रोजेक्ट’ हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. देशातील हा असा पहिला प्रकल्प आहे, ज्याद्वारे शाळांमध्ये नियमांच्यानुसार खाद्यपदार्थ देण्यात येणार आहेत. ज्यामुळे लहान मुलांमध्ये लठ्ठपणा, हायपर टेन्शन व मधुमेह यांसारख्या आजारांना आळा बसणार आहे.