QuickLY
Socially
मोदी सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणासह देशाच्या विविध भागातील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडले आहे. या कायद्याविरुद्ध मागील 10 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, केंद्राने कृषी कायद्यावर शहाणपणाची भूमिका घ्यावी असे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) म्हणाले होते. त्यावर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी थेट प्रत्युत्तर दिले आहे. मोदी सरकारने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेऊन हा कायदा तयार केला आहे. या कायद्याचा फायदा सर्व शेतकर्‍यांना होणार आहे. त्यामुळे काहीही झाले तरीही हा कायदा रद्द होणार नाही, असे ठाम वक्तव्य त्यांनी केले आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरुद्ध दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. महाराष्ट्रातूनही सत्ताधारी महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. प्रश्न फक्त एमएसपीचा होता. केंद्र सरकार ऑन पेपर एमएसपीची रक्कम लिहून द्यायला तयार आहे. तरीही आपण आंदोलन करणार, भारत बंद करणार याला काही अर्थ नाही. केंद्र सरकारने केलेला कायदा रद्द होणार नाही. फक्त कायद्यात बदल केला जाईल.’ असे चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात बोलताना स्पष्ट केले आहे. हे देखील वाचा- Farmers Protest: शेतक-यांच्या मागण्यांसंदर्भात येत्या 9 डिसेंबरला शरद पवार घेणार राष्ट्रपतींची भेट
"भारतातील शेतीत सर्वाधिक योगदान पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचे आहे. विशेषतः गहू आणि तांदूळ उत्पादनात हे दोन्ही राज्य अग्रेसर आहेत. एवढेच नव्हेतर, भारत 17-18 देशात धान्य पुरवतो. यात पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचे मोठा वाटा आहे. यामुळे ज्यावेळी पंजाब व हरयाणातील शेतकरी रस्त्यावर येतो, त्याची फार गांभीर्याने दखल घ्यायला पाहिजे. अद्याप ती घेतलेली दिसत नाही. मला स्वतःला असे वाटते की, हे असेच जर राहिले तर हे आंदोलन दिल्लीपुरते सीमीत राहणार नाही. त्यामुळे अजूनही केंद्र सरकारने शहाणपणाची भूमिका घ्यावी”, असे शरद पवार म्हणाले आहेत.
कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी ठाण मांडून बसले आहे. पाच वेळा बैठक होऊन कोणताही तोडगा निघालेला नसून, शेतकरी आक्रमक पवित्रा घेताना दिसत आहे. याच विषयावर तोडगा काढण्यासाठी शरद पवार 9 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 5 वाजता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहेत.
