Electricity| (Photo Credits: Pixabay)

महाराष्ट्रामध्ये सामान्य वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी 100 युनिट पर्यंत वीज मोफत देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. दरम्यान याबाबतचे नवे धोरण जाहीर करण्याचा सरकारचा विचार आहे. दरम्यान घरगुती वीज वापर करणार्‍या ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासाठी एक समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल मिळाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती मंगळवारी (3 मार्च) विधानपरिषदेमध्ये देण्यात आली आहे. दरम्यान एनसीपी सदस्य प्रकाश गजभिये (Prakash Gajbhiye) देशातील महाराष्ट्र राज्यात सर्वात जास्त महाग वीज असताना अजून 20% वीज दरवाढ प्रस्तावित करण्याच्या प्रश्नावर लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देताना नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी ही माहिती दिली आहे. मोफत वीज देण्याच्या मुद्द्यावर अजित पवार यांची प्रतिक्रिया; असले फुकट धंदे करू नका म्हणत सरकारला सल्ला.  

देशामध्ये सर्वात जास्त वीज महाग ही महाराष्ट्र राज्यामध्ये असण्याची अनेक कारणं आहेत. दरम्यान वीज दरवाढीबाबत प्रत्येक 4 वर्षांनी नियंत्रण कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे वीज निर्मिती खर्च, ट्रान्समिशन खर्चाचा तपशील सादर करावा लागतो. हा तपशील व महसुलीतील तूट लक्षात घेऊन वीजदर निश्चित केले जातात. वीजनिर्मिती स्रोतांमधील भिन्नता, त्यामुळे बदलणारी वीज खरेदीची किंमत, , ग्राहकांच्या वीज वापरांचे वैविध्य, तुलनेने मोठे भौगोलिक क्षेत्र, कोळशासारखा कच्चा माल इतर राज्यांतून आणणे अशा अनेक कारणांमुळे महाराष्ट्रात वीज दर अधिक आहेत.

विधानपरिषदेमध्ये उत्तर देताना शेतकर्‍यांनी थकलेली वीजेची बिलं भरणं, नियमित वीज देयकं देणार्‍या शेतकर्‍यांना बिलात सवलत देणं याबाबत सरकार विचार करत आहे. असेही उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे. सामान्यांना वीज योग्य दरात देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. येत्या 3 महिन्याच्या काळात वीज मोफत देण्याबाबत एक समिती अहवाल सादर करणार आहे त्यानंतर महाराष्ट्र राज्यात घरगुती वापर करणाऱ्या ग्राहकांना 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याबाबत धोरण आखण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.