Loksabha Elections 2019: लोकसभा निवडणूक मतदान प्रक्रियेत तुम्ही जर सहभागी झाला नाहीत. तुम्ही मतदान (Voting) केले नाही तर, तुमच्या बँक खात्यून 350 रुपये वजा होणार असल्याच्या एका पोस्टने सोशल मीडियात (Social Media) गेले काही दिवस धुमाकूळ घातला होता. या पोस्टमुळे त्रस्त झालेल्या अनेक नागरिक आणि सामाजिक संस्थांनी थेट निवडणूक आयोग प्रशासनाशीच संपर्क साधून सोक्षमोक्ष लावला. या वेळी निवडणूक आयोगाने स्पष्ट शब्दांत सांगतले की, असे काहीही घडणार नाही. 'मतदान न केल्यास ३५० रुपये वजा होणार' अशा आशयाचा सोशल मीडियातून व्हायरल झालेली पोस्ट ही पूर्णपणे खोटी आणि दिशाभूल करणारी आहे. असे करणे हा प्रकार म्हणजे केवळ खोडसाळणा आहे. यात कोणतेही तथ्य नाही असे निवडणूक आयोगाने (Election Commission)म्हटले आहे.
अफवांवर विश्वास ठेऊ नका: निवडणूक आयोग
निवडणुकीच्या तोंडावर खास करुन मतदानाला काही काळ अवधी असताना दिशाभूल करणारे संदेश, व्हिडिओ, अफवा पसरवणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. काही समाजकंठक किंवा विशिष्ट स्वर्थ अथवा हेतू ठेऊन काम करणारी मंडळी अशा अफवा, संदेश पसरविण्याच्या कामी गुंतलेल्या असतात. निवडणूक आयोग, पोलीस प्रशासन यांची अशा मंडळींवर नेहमीच करडी नजर असते. अशा प्रकरणात दोशी असणाऱ्यांवर पोलीसांनी अनेकदा कारवाई केली आहे. तरिसुद्धा प्रत्येक वेळी निवडणूक कालावधीत काही ना काही अफवा पसरत असतातच. 'मतदान न केल्यास ३५० रुपये वजा होणार' अशा आशयाची सोशल मीडियातून फिरत असलेली पोस्ट हासुद्धा त्यातलाच एक प्रकार आहे. त्यामुळे सजग नागरिकांनी स्वत: या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करणे आणि इतरांना जागृत करणे हा एकमेव उपाय आहे. (हेही वाचा, तुमच्या नेत्याने आचार संहितेचा भंग केल्यास 'या' पद्धतीने तक्रार करा, निवडणुक आयोग करणार कारवाई)
सोशल मीडियावर पोस्ट टाकताना काळजी घ्या
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लागू झाल्याचे जाहीर करतानाच राजकीय पक्ष, उमेदवार, सोशल मीडिया आणि नागरिकांना आपापल्या जबाबदारीची पूर्ण कल्पना दिली आहे. तसेच, अलिकडे निवडणूक प्रचारात मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात येणाऱ्या सोशल मीडियावरील प्रचारावरही निवडणूक आयोगाने मर्यादा घातल्या आहेत. खोटे, दिशाभूल करणारे, अपूऱ्या माहितीवर आधारीत, संपूर्ण माहिती वगळून विशिष्ट आशय घेतलेली माहिती, त्या प्रकारच्या पोस्ट, व्हिडिओ, संदेश, प्रतिमा सोशल मीडियातून प्रसिद्ध करण्यास निवडणूक आयोगाने मज्जाव केला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे दिशाभूल करणाऱ्या कोणत्याही संदेश, माहिती, अफवांवर विश्वास ठेऊ नये. तसेच, अधिकृत प्रशासकीय विभागांकडून आलेली माहितीच गृहीत धरावी, असे अनेकदा निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.