QuickLY
Socially
मुंबई विद्यापीठाचा (Mumbai University) एक घोटाळा माहिती अधिकारामुळे (Right to information) समोर आला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या एका विद्यार्थ्यांने डिसेंबर 2017 मध्ये माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत 2010-2017 या काळात पेपर रिचेकिंगसाठी विद्यार्थ्यांकडून जमा केली जाणारी रक्कम आणि पेपर रिचेकिंगसाठी विद्यापीठाने खर्च याबाबत माहिती मागितली होती.
मात्र विद्यापीठाने ही माहीती पुरवली नाही. त्यानंतर मात्र या विद्यार्थ्याने राज्य माहिती आयोगाकडे धाव घेतली होती. तसंच राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना पत्र पाठवून याबाबत विचारणा केली. त्यानंतर अखेर विद्यापीठाने या विद्यार्थ्याला दाद दिली. राज्य माहिती आयोगाने विद्यापीठाला 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. त्यानंतर विद्यापीठाने एका महिन्यात ही माहिती जाहीर केली. (मराठी भाषेतून पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मुंबई विद्यापीठाचे जाचक नियम)
विद्यापीठाने दिलेली माहिती:
विद्यापीठाने दिलेल्या माहितीनुसार, 2011-2012 या वर्षामध्ये मुंबई विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांकडून पेपर रिचेकिंगसाठी 3,75,10,613 रुपये जमा केले होते. तर उत्तरपत्रिकांच्या फोटोकॉपीसाठी 30,45,203 रुपये जमा करण्यात आले होते. त्यापैकी विद्यापीठाने 2,79,43,272 रुपये पेपर रिचेकींसाठी खर्च करण्यात आले तर फोटोकॉपीसाठी 13,08,135 रुपये इतका खर्च आला.
2016-2017 या वर्षात पेपर रिचेकींसाठी 5,29,76,240 रुपये तर फोटोकॉपीसाठी 16,39,355 रुपये विद्यार्थ्यांकडून जमा करण्यात आले. त्यापैकी पेपर रिचेकिंसाठी फक्त 2,01,71,960 आणि फोटोकॉपीसाठी 8,03,460 खर्च केले.
विद्यापीठाने दिलेल्या या माहितीनुसार, दरवर्षी 2-3 कोटी रुपये अधिक असलेले पैसे विद्यापीठाने नेमके कुठे खर्च केले? याची चौकशी करण्याची मागणी विद्यार्थी आणि मुंबई स्टुडंट लॉ कॉन्सिलने केली आहे. तसंच पेपर चेकिंग आणि उत्तरप्रत्रिका फोटोकॉपीसाठी असणारे शुल्क कमी करण्यात यावे आणि उरलेले अधिक पैसे विद्यार्थी विकासासाठी वापरावेत, अशी मागणी विद्यार्थी संघटना करत आहेत.
