QuickLY
Socially
महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) नियुक्त केलेल्या उच्च-स्तरीय समितीने कोरोना व्हायरस (Coronavirus) साथीच्या पार्श्वभूमीव,र राज्यभरातील तुरूंगात (Jail) असलेल्या 50 टक्के कैद्यांना (Prisoners) तात्पुरते सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद, राज्याचे गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय चहांदे आणि महाराष्ट्र तुरूंगांचे महासंचालक एस.एन. पांडे यांच्या समितीने तुरुंगातही कोरोनो व्हायरसचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे, देशभरातील तुरूंगांचे विघटन करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मार्चमध्ये केली होती.
या समितीने सोमवारी राज्यभरातील सुमारे 50 टक्के कैद्यांना तात्पुरते जामीन किंवा पॅरोलवर सोडण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, या कैद्यांना सोडण्यासाठी कुठलीही वेळ मर्यादा तुरुंगातील अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आलेली नाही. समितीच्या मते या निर्णयामुळे तुरूंगातील कैद्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होईल. यामध्ये 35,239 कैद्यांपैकी 50 टक्के कैद्यांची सुटका होणे अपेक्षित आहे. मध्य मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहातील शंभराहून अधिक कैदी आणि कर्मचार्‍यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आल्यानंतर समितीने हा निर्णय घेतला आहे. समितीने सांगितले की, कारागृह प्रशासन कैद्यांना मुक्त करण्यापूर्वी कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे अनुसरण करेल. (हेही वाचा: मुंबईतील आर्थर रोड जेलमधील 77 कैदी आणि 26 पोलीस कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण- अनिल देशमुख)
मटका किंग Ratan Khatri होते तरी कोण? कशी मिळाली त्यांना ही ओळख ; जाणून घ्या सविस्तर - Watch Video
आर्थर रोड कारागृहात कोविड-19 सकारात्मक घटनांची एकूण संख्या 185 झाली असून, भायखळा महिला कारागृह व सातारा जिल्हा कारागृहातही नवीन सकारात्मक प्रकरणे आढळली आहेत. गर्दी झालेल्या कारागृहातील कैद्यांमध्ये संसर्ग होण्याचा संभाव्य धोका लक्षणीय प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे आता कैद्यांना सोडण्याशिवाय कोणताही पर्याय समोर उरला नाही. दुसरीकडे कारागृह अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार आता आर्थर रोड तुरूंगात या कैद्यांसाठी विलगीकरण कक्षाची व्यवस्था केली गेली आहे. तुरुंगामध्ये सध्या कोणालाही आत किंवा बाहेर जाण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे भाजी किंवा दुध पुरवठा करणाऱ्या व्यक्तींच्या माध्यमातून कोरोनाचे संक्रमण झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
