QuickLY
Socially
दावोस (Davos) येथे होत असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीत (World Economic Forum Annual Meeting) सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) दावोसला रवाना झाले आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे की, सीएम एकनाथ शिंदे यांनी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीव्यतिरिक्त 1.4 लाख कोटी रुपयांच्या करारांवर स्वाक्षरी करण्याची योजना आखली आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिंदे यांच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या दोन दिवसीय दौऱ्यात जगातील आघाडीचे विदेशी गुंतवणूकदार आणि जागतिक कंपन्यांसोबत 21 सामंजस्य करार केले जाण्याची शक्यता आहे. यासोबतच या गुंतवणुकीतून पुढील काही वर्षांत 66,500 हून अधिक नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा असल्याचा दावा त्यांनी केला. यासोबतच त्यांनी पुढे सांगितले की, या भेटीचा उद्देश महाराष्ट्राला 1 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट गाठण्याच्या दिशेने नेण्याचे आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दावोसमध्ये स्वाक्षरी केलेल्या नवीन सामंजस्य करारांद्वारे बहुतेक गुंतवणूक डेटा सेंटर, फार्मास्युटिकल्स, लॉजिस्टिक, रसायने, ऑटोमोबाईल्स, इलेक्ट्रिक वाहने, अक्षय ऊर्जा आणि ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिझाइन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग), ग्रीनफिल्ड या क्षेत्रांमध्ये येईल. देशाच्या विकासात महाराष्ट्राचे महत्त्व निदर्शनास आणून देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र हे भारताच्या आर्थिक विकासात मोठे योगदान देणारे राज्य आहे. (हेही वाचा: प्रकल्प परत आणण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दावोसऐवजी गुजरातला जावे, संजय राऊतांची टीका)
ते पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात औद्योगिक राज्यांपैकी एक आहे, जे देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात 16 टक्के आणि जीडीपीमध्ये 15 टक्के योगदान देते. राज्यात अभूतपूर्व गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध करून देऊन, गुंतवणूकदारांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यात महाराष्ट्र सरकार आघाडीवर असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. यासोबतच या दोन दिवसांत लक्झेंबर्ग, सौदी अरेबिया आणि सिंगापूर येथील प्रमुख राजकीय आणि सरकारी प्रतिनिधींसोबत महाराष्ट्राची प्रगतीशील धोरणे आणि गुंतवणूकदाराभिमुख दृष्टिकोन मांडण्याचे काम केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील प्रमुख उद्योगांमध्ये ऑटोमोबाईल्स, अभियांत्रिकी, कापड, फार्मास्युटिकल्स, रसायने, पेट्रोकेमिकल्स, अन्न प्रक्रिया आणि IT/ITeS यांचा समावेश होतो. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) ही राज्यातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी राज्य सरकारची नोडल गुंतवणूक प्रोत्साहन संस्था आहे. महाराष्ट्रात समतोल औद्योगिक विकास साधण्यासाठी राज्य सरकारच्या विशेष कायद्याद्वारे 1962 मध्ये त्याची स्थापना करण्यात आली. ही संस्था राज्यभरात 2.25 लाख एकर जमिनीवर पसरलेल्या 289 औद्योगिक उद्यानांचे व्यवस्थापन करते.
