Cooperative Societies Election 2019 in Maharashtra: राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका येत्या 1 जून पासून पार पडणार आहेत. या निवडणुका जून महिन्यापूर्वीच पार पडणार होत्या. मात्र, राज्य आणि देशभरात सुरु असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर या निवडणुकांच्या तारखा पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, आता लोकसभा निवडणूक संपून मतमोजणीही पार पडल्याने सरकारी संस्था निवडणूक 2019 चा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, या सहकारी संस्थांमध्ये सर्वाधिक संख्या ही गृहनिर्माण संस्था अधिक आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर सहकारी संस्था निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. तसेच, लोकसभा निवडणूक अचारसंहिता संपली तरी 31 मे पर्यंत सहकारी संस्थांच्या निवडणूका घेण्यात येऊन नयेत, असे आदेश देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमिवर या निवडणुका लांबल्या होत्या. दरम्यान, सहकारी संस्थांमध्ये गृहनिर्माण संस्थांची संख्या अधिक आहे. प्राप्त माहितीनुसाह पुणे शहर विभागामध्ये १५ हजार ४१६, तर पुणे ग्रामीण विभागात १२ हजार ५१८ नोंदणीकृत सहकारी संस्था आहेत. (हेही वाचा, MHADA Nashik Board Lottery 2019: नाशिक मधील म्हाडा च्या 1126 घरांसाठी विजेते आणि प्रतिक्षेत असणाऱ्या भाग्यवंतांची यादी lottery.mhada.gov.in वर जाहीर)
सहकारी संस्था निवडणूक कार्यक्रम महत्त्वाचे मुद्दे
- सहकारी संस्था निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली पार पडतात.
- लोकसभा निवडणूक 2019 मुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
- येत्या एक जून पासून पुन्हा एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरु होणार.
- राज्यात सर्व प्रकारच्या सुमारे २,५८,७८६ सहकारी संस्था
- सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या एक लाखांहून अधिक
- या संस्थांचे 'अ', 'ब', 'क', 'ड' असे चार विभाग
- गृहनिर्माण संस्था या 'ड' विभागात येतात
- २५० पेक्षा अधिक सदनिका असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था या 'क' विभागात
- अडीचशे पेक्षा कमी सदनिका असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी निवडणुका नाहीत
सहकारी संस्था निवडणुकाबाबत अधिक माहिती देताना राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे प्रभारी आयुक्त यशवंत गिरी यांनी सांगितले की, राज्यात सहकारी संस्थांमध्ये गृहनिर्माण संस्थांची संख्या मोठी आहे. मात्र, ज्या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सदनिकांची संख्या 250 पेक्षा कमी आहे अशा गृहनिर्माण संस्थांमध्ये राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत निवडणुका घेण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे ज्या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये 250 पेक्षा अधिक सदनिका आहेत अशाच संस्थांमध्ये निवडणुका पार पडणार आहेत.