Citizenship Amendment Act: 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा देशातील कोणत्याही धर्माच्या, भागातल्या नागरिकावर विपरीत परिणाम करणार नाही'
Supreme Court Serves Notice to Centre Over CAA 2019. (Photo Credits: PTI)

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबद्दल अनेक अफवा आणि अपप्रचार केला जातो आहे. जो धादांत खोटा आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (Citizenship Amendment Act) समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भ्रमित होऊ नका, वस्तुस्तथिती तपासा पाहा, असे म्हणत केंद्र सरकारने या काद्याबाबत भ्रम आणि वास्तुस्थिती समजावून सांगितली आहे. महाराष्ट्र पत्र सूचना कार्यालयाने (Press Information Bureau) ट्विट करुन या कायद्याबाबत माहिती दिली आहे.

दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची बाजू समजून सांगताना सरकारने भ्रम आणि वास्तव अशी मांडणी करत स्पष्टीकरण दिले आहे. हे स्पष्टीकरण देताना सरकारने एक पत्रकच प्रसिद्ध केले आहे. जे पत्र सूचना कार्यालयाने आपल्या ट्विटरवर शेअर केले आहे. या पत्रात पुढीलप्रमाणे माहिती देण्यात आली आहे.

भ्रम: नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे भारतातील मुस्लिमांचे नागरिकत्व रद्द होईल.

वास्तव: कठुल्याही धर्माच्या भारतीय नागरिकावर नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा परिणाम होणार नाही. हा कायदा नागरिकत्व देणारा आहे. नागरिकत्व काढून घेणारा नाही.

भ्रम: नागरिकत्व सुधारणा कायदा भारतीय मुस्लिमांच्या विरोधात आहे.

वास्तव: नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतील अल्पसंख्याकांनाच लागू आहे.

भ्रम: नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे लगेच जमा करावी लागतील. अन्यथा लोकांना देशाबाहेर घालवले जाईल.

वास्तव: देशभरात एनआरसी म्हणजे राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी करण्याचा निर्णय झालेला नाही. जेव्हा तसा निर्णय घेतला जाईल. तेव्हा कोणत्याही भारतीय नागरिकाला कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही. याची काळजी घेण्यासाठी योग्य ते नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली जातील. (हेही वाचा, CAA Protest: नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करणाऱ्या आंदोलनात हिंसाचार केल्याप्रकरणी यूपी मधील मृतांचा आकडा 15 वर पोहचला)

डीजीआयपीआर ट्विट

दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरुन देशभरात वादंग माजला आहे. हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले. परंतू, संसदेबाहेर मात्र या कायद्याला प्रचंड विरोध होत आहे. अनेक ठिकाणी आंदोलने होत आहेत. त्यातील काही हिंसक झाली आहेत. दरम्यान, आता या कायद्याला पाठिंबा देण्यासाठी समर्थनार्थही मोर्चे काढले जात आहेत.