QuickLY
Socially
कोरोना विषाणूने संपूर्ण देशात हाहाकार माजवला आहे. कोरोना विषाणूवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. भारतात सर्वाधिक कोरोनाबाधीत रुग्ण महाराष्ट्रात (Maharashtra) आढळून आले आहेत. कोरोना विषाणूवर मात करत असताना राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे अनेकजण कौतूक करत आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना पत्र लिहून आर्थिक सहकार्य (Financial Support) करण्याची विनंती केली आहे. कोरोनाविरुद्धचा लढा महाराष्ट्र सर्व आघाड्यांवर पूर्ण क्षमतेने लढेल आणि जिंकेलही. त्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राला सहकार्य करावे. तसेच केंद्र सरकारकडून राज्यांना येणे असणारी जीएसटीची थकबाकी मिळावी, जीएसटीची पुढील रक्कम दरमहा वेळेवर मिळावी, राज्याच्या उत्पन्नातील अपेक्षित तूट लक्षात घेऊन पुढील पाच महिन्यांसाठी महाराष्ट्राला दरमहा 10 हजार कोटींचे अनुदान दिले जावे, आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी वित्तीय तूटीची मर्यादा 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवावी, आशा आशायाचे पत्र अजित पवार यांनी मोदींना लिहले आहे.
कोरोना विषाणूवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी 24 मार्च रोजी लॉकडाउन घोषणा केली होती. दरम्यान अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वकाही बंद ठेवण्यात आले आहे. यामुळे राज्यांची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे. मार्च महिन्यात राज्याच्या जीएसटी उत्पन्नात 27 हजार कोटी रुपयांची घट झाली आहे. यातच लॉकडाउन वाढवण्यात आल्यामुळे पुढेच काही महिने अर्थव्यवस्था ढासळण्याची चिन्ह दिसू लागले आहे. यामुळे सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी ठरलेल्या सूत्रांप्रमाणे देय अनुदान तात्काळ द्यावे, यात विलंब करु नये, अशी मागणी उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे केली आहे. हे देखील वाचा- राज्यातील ऊसतोड कामगारांना स्वगृही परतण्याचा मार्ग खुला, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांची माहिती
गडचिरोली, गोंदीया, भंडारा, चंद्रपूर जिल्हातील तेंदूपत्ता व मोहाची फुले गोळा करणाऱ्या बांधवांच्या संदर्भातील निर्णयही तात्काळ घेण्याबाबत संबंधित जिल्हा प्रशासनाला कळवण्यात आले आहे. शेती व शेतीपुरक उद्योगांच्या संदर्भात, द्राक्षउत्पादकांच्या संदर्भात, मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीबाबत, ई-कॉमर्स व्यवसायांबाबत, कम्युनिटी किचनबाबतही संबंधीत यंत्रणांना केंद्रीय मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तात्काळ अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या विषयांसदर्भातही निर्णय घेण्यात आले आहेत. ऊसतोड कामागारांना त्यांच्या घरी, मूळ गावी परत पाठवण्यासंदर्भातही महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
