शिवसेनेचे दक्षिण मुंबईतील खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत (Arvind Sawant) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना पत्र लिहून भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) आणि तिची उपकंपनी महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) चे पुनरुज्जीवन करण्याची विनंती केली आहे. पीएम मोदींना लिहिलेल्या पत्रात, MTNL कामगारांच्या कामगार संघटनेचे प्रमुख असलेले सावंत म्हणाले, VRS लादताना हे सांगताना मला खूप वाईट वाटते. जणू काही पुनरुज्जीवनासाठी हाच एकमेव उपाय होता. उरलेल्या कर्मचाऱ्यांसह दोन्ही कंपन्या भविष्यात कशा चालवतील याचा विचार मंत्रालयाने किंवा तथाकथित सल्लागारांनी केला नाही. कसा तरी BSNL वसूल होत आहे पण MTNL नाही.
MTNL ला जगण्यासाठी 35,000 कोटी रुपयांच्या मोठ्या रकमेची गरज आहे. सावंत म्हणाले आणि केंद्र सरकारला मालमत्तेची कमाई करण्याचे आवाहन केले. तोपर्यंत फायबर ऑप्टिक केबल्स सारख्या नवीन उपकरणांच्या खरेदीसाठी आणि नवीन सेल टॉवर्सची स्थापना करण्यासाठी वित्तपुरवठा करण्याची विनंती केली. हे केवळ एमटीएनएलला सध्याच्या परिस्थितीतून सावरण्यास मदत करेल असे नाही तर त्याच्या मालमत्तेच्या आणखी बिघाडापासून संरक्षण करण्यास देखील मदत करेल, असे पत्रात म्हटले आहे.
पत्रात नमूद केले आहे की 2008 मध्ये एमटीएनएलला 208 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. परंतु 3G नेटवर्क परवाना देण्यासाठी तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने परवाना शुल्क म्हणून 10,000 कोटी रुपये देण्यास भाग पाडले. हे अन्यायकारक आहे, असे सावंत म्हणाले. कारण एमटीएनएल फक्त मुंबई आणि दिल्ली मंडळांना सेवा देत आहे. आणखी एक अन्यायकारक निर्णय, ते म्हणाले की, सरकारने हा परवाना मोफत दिला नाही. हेही वाचा Maharashtra Police on MNS: बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई यांच्यासह मनसे नेत्यांना नोटीसा; महासंचालकांचाही कडक इशारा, महाराष्ट्र पोलीस अॅक्शन मोडमध्ये
एमटीएनएलला बाजारातून कर्ज घेऊन पैसे उभे करण्यास सांगितले. त्यामुळे एमटीएनएल तोट्यात गेली आणि तेव्हापासून सावरलेली नाही, असे सावंत म्हणाले. ते म्हणाले की, मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर, नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण या महानगरपालिका क्षेत्रात सेवा देणार्या एमटीएनएलसाठी केवळ 1,200 कर्मचारी काम करतात कारण व्यवस्थापनाने लँडलाईनच्या देखभालीसाठी कंत्राटी कामगारांचा वापर करण्याचा विचार केला होता.
अप्रशिक्षित लोक लँडलाईनची दुरुस्ती आणि देखभाल कशी करू शकतात असा प्रश्न त्यांनी विचारला. हा प्रयोग अयशस्वी झाला. हजारो लाईन महिन्यांपासून अप्राप्य पडल्या. याच पत्रात सावंत म्हणाले की, एमटीएनएल बेकायदेशीरपणे आणि अनधिकृतपणे कर्मचार्यांचे क्रेडिट सोसायटीचे पैसे वापरत आहे. काही महिन्यांपासून, MTNL, सबस्क्रिप्शन वजा करून आणि कर्जाची रक्कम वसूल केल्यानंतर, सोसायटीच्या क्रेडिटमध्ये पैसे जमा करत नाही.
कोणत्याही संमतीशिवाय, सभासदांकडून किंवा सोसायटीकडून व्याज न घेता वापरत आहे, असे ते म्हणाले. ते बेकायदेशीर असले तरी कर्मचाऱ्यांनी कोणताही गाजावाजा केला नाही आणि एमटीएनएलच्या प्रतिमेचे रक्षण केले, असेही ते म्हणाले. सावंत मोदी मंत्रिमंडळात मंत्री होते आणि त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP) आणि काँग्रेससोबत महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केल्यानंतर शिवसेनेने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांनी राजीनामा दिला .