Bombay HC On DNA Test Of Teenager: न्यायालयाने केला किशोरवयीन मुलाचा बचाव, फेटाळली DNA Test करण्याची मागणी

किशोरवयीन एका मुलाची मदत करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्याच्या वडिलांनी केलेली डिएनए चाचणी संदर्भातील अर्ज फेटाळून लावला आहे. पौगंडावस्थेत असलेल्या या मुलाने वडिलांकडे शैक्षणिक खर्चासाठी प्रतिमहिना 5000 रुपयांची मागणी केली होती. परंतू, हा मुलगा आपली जैविक संतती नसल्याचे सांगत हा खर्च देण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले होते.

Bombay High Court (Photo Credit: PTI)

Bombay HC On DNA Test Of Teenager: किशोरवयीन एका मुलाची मदत करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्याच्या वडिलांनी केलेली डिएनए चाचणी संदर्भातील अर्ज फेटाळून लावला आहे. पौगंडावस्थेत असलेल्या या मुलाने वडिलांकडे शैक्षणिक खर्चासाठी प्रतिमहिना 5000 रुपयांची मागणी केली होती. परंतू, हा मुलगा आपली जैविक संतती नसल्याचे सांगत हा खर्च देण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले होते. राजुरा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी नागपूर येथील प्रादेशिक न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेत या मुलाची जैविक चाचणी (DNA Test ) व्हावी असे निर्देश दिले. मात्र, चंद्रपूर सत्र न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर 2021 रोजी तो जाजुरा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश रद्द केला.

दरम्यान, चंद्रपूर सत्र न्यायालयाने रद्द केलेल्या आदेशाविरोधात 52 वर्षीय याचिकाकर्त्याने सत्र न्यायालयाच्या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हा खटला पुन्हा सुरु झाला. न्यायमूर्ती गोविद सानप यांच्या पीठासमोर हा खटला चालला. बालक आणि मुलांना त्यांच्या जनमाच्या वैधतेवर कायद्याच्या न्यायालयात प्रश्न उपस्थित न करण्याचा अधिकार आहे अशी टीप्पणी करत न्या. सानप यांनी म्हटले की, या मुलाचे वडील चांगली नकरी करत असतानाही ते जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

न्यायाधिशांनी पुढे म्हटले की, केवळ जबाबदारी टाळण्याच्या उद्देशानेच वडील मुलाची डीएनए चाचणी करावी अशी मागणी करत आहेत. अशा प्रकारे मुलांची डीएनए चाचणी करण्याचे प्रयत्न न्यायालयाने वेळवेळी हाणून पाडले पाहिजेत. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच अशा प्रकारच्या चाचण्याव व्हाव्यात असेही कोर्टाने म्हटले.

ट्विट

In a relief to a teenager, the #BombayHC rejected his father’s petition seeking that he be made to undergo a DNA test to prove paternity, and observed that children have the right not to have the legitimacy of their birth questioned frivolously in courts of law.
— Abdulkadir/ अब्दुलकादिर (@KadirBhaiLY) March 17, 2023

जन्म अथवा जन्मापूर्वीच्या गोष्टींशी मुलांचा संबंध नसतो. जन्मापूर्वीच्या गोष्टींवर त्या मुलांचे नियंत्रण नसतात. त्यामुळे जर काही प्रकरणांमध्ये डीएनए चाचणीचा हवाल नकारात्मक आला. तर त्याचा त्या मुलाला आयुष्यभर त्रासदायक परिणामांना समोरे जावे लागते.त्यामुळे अशा गोष्टी टाळल्या पाहिजेत.

दरम्यान, याचिकाकर्ता असलेल्या 52 वर्षीय व्यक्तीने 15 एप्रिल 2006 रोजी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडमध्ये काम करणाऱ्या आपल्या सहकारी महिलेशी विवाह केला होता. दोघांना या विवाहातून 27 एप्रिल 2007 रोजी एक मुलगा झाला. त्यानंतर हे पतीपत्नी विभक्त झाले.